केंद्र सरकारने वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी पार्किंगचा पुरावा अनिवार्य करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरातील वाढत्या ट्रॅफीक जामची समस्या जरी असली तरी पार्किंगची जागा असल्यावरची कार खरेदी करता येईल असे कोणतेही धोरण सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. बुधवारी राज्य सभेत लेखी उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की सध्या असा कोणताही कायदा आणण्याची योजना नाही. ज्यात कार खरेदी करताना पार्किंगची जागा असणे बंधनकारक करण्याचा सध्या तरी विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
का योजनेचा विचार पुढे आला ?
दिल्ली आणि मुंबई सारख्या शहरात वाढती वाहन संख्या आणि गर्दी कमी करण्यासाठी कारच्या मालकीचा हक्क कार पार्किंगच्या उपलब्धतेशी जोडण्याचा प्रस्ताव आला होता. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले की ट्रॅफीक मधील व्यत्ययाचा आणि याचा थेट संबंध नाही.पार्किंगच्या खोट्या शपथपत्राच्या आधारावर वाहनांच्या नोंदणीला जोडता येणार नाही असेही सरकारने स्पष्ट केले.
सरकारचे म्हणणे आहे की ट्रॅफीक समस्येचे कारण केवळ वाहनांची नोंदणी नाही. मग ट्रॅफीक जामची खरी कारणे काय ? सरकारच्या मते ट्रॅफीक जाम होण्याच्या मागे अनेक कारणे आहेत. सार्वजनिक परिवहन सेवेची कमतरता, खाजगी वाहनांची संख्या वेगाने वाढणे. पार्किंगची व्यवस्था कमजोर असणे ही यामागची कारणे आहेत असे सरकारने मान्य केले आहे.
किती कार कर्जावर खरेदी केल्या जातात?
संसदेत जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार साल २०२५ मध्ये रजिस्टर ४५.८६ लाख चार चाकी वाहनांपैकी ३६.६७ लाख म्हणजे ७९.९६ टक्के ( सुमारे ८० टक्के ) वाहने बँका आणि वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेऊन खरेदी केल्या जातात. त्यामुळे ऑटो सेक्टर बऱ्याच प्रमाणात बँका आणि वित्तीय कंपन्यांच्या कर्जावर अवलंबून आहे.
बँका पार्किंग प्रूफ मागतात ?
सरकारने सांगितले की या प्रकारचा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही की बँका पार्किंग प्रूफ मागतात की नाही ? भविष्यात यावर कोणतेही दिशा निर्देश करण्याची योजना नाही असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाचा काय परिणाम होणार ?
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता कार खरेदी करण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी होणार आहे. ऑटो आणि फायनान्स सेक्टरवर कोणताही दबाव येणार नाही.सरकारने स्पष्ट केले आहे की ट्रॅफीक समस्या आणि पार्किंग समस्येचा उत्तर शोधणे हे राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची जबाबदारी आहे. ते त्यांच्या गरजेनुसार नियम तयार करु शकतात. सरकार कार खरेदी करणाऱ्यांना पार्किंग प्रूफ देण्यास सांगू शकत नाही. सरकारने सध्याची व्यवस्था कायम ठेवून ट्रॅफीकची समस्या सोडवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोडली आहे.
Leave a Reply