शेअर मार्केटमधील फ्युचर्स अँड ऑप्शन्सची क्रेझ असलेल्या व्यापाऱ्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाने मोठा झटका दिला आहे. आज (रविवार, 1 फेब्रुवारी 2026) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेंडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये (STT) वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली. फ्युचर्सवरील STT 0.02% वरून 0.05% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर ऑप्शन्सवरील STT हा 0.1% वरून 0.15% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगचा खर्च वाढणार आहे. कोणत्याही कॅल्क्युलेशनशिवाय शेअर बाजारात व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना परावृत्त करण्याचा यामागे सरकारचा उद्देश आहे. अर्थसंकल्पातील या घोषणेचा तात्काळ परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला. सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांच्यात मोठी घसरण पहायला मिळाली.
STT म्हणजे काय?
एसटीटी हा देशातील मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजवरील सिक्युरिटीज व्यवहारांच्या मूल्यावर आकारला जाणारा कर आहे. हा कर इक्विटी म्युच्युअल फंड, इक्विटी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील ट्रेंडिंगवर लागू होतो. गुंतवणूकदाराला नफा होतोय की तोटा, याचा विचार न करता जेव्हा व्यवहार होतो, तेव्हा एसटीटी आकारला जातो. भारतात 1 ऑक्टोबर 2004 रोजी एसटीटी सुरू करण्यात आला होता. या एसटीटीमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे शॉर्ट टर्म आणि ऑप्शन्स ट्रेडर्सवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांचा खर्च वाढेल आणि नफा कमी होऊ शकतो.
1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान
सेबीच्या नुकत्याच एका रिपोर्टनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स श्रेणीतील 91% वैयक्तिक ट्रेडर्सना तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यांना एकत्रितपणे 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झालं आहे. हे पैसे जबाबदारीने गुंतवणूक आणि भांडवल निर्मितीमध्ये योगदान देऊ शकलं असतं. यामुळे सेबीसुद्धा चिंतेत आहे
अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर शेअर बाजारात लक्षणीय घसरण झाल्याचं पहायला मिळालं. सेन्सेक्समध्ये 1500 अंकांची घसरण झाली, तर निफ्टी 25,750 पर्यंत येऊन पोहोचला. शिवाय शेअर मार्केटला संरक्षण क्षेत्राकडून मोठा अपेक्षा होत्या, परंतु अर्थसंकल्पातून त्या प्रत्यक्षात आल्या नाहीत.
Leave a Reply