केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि उद्योगांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात देशाचे चित्र बदलू शकणाऱ्या या घोषणांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, आधुनिक आरोग्य सुविधा आणि लघु उद्योगांना बळ देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातील १० मोठ्या घोषणा काय याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व घोषणांमधून भारताला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे स्पष्ट संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत.
अर्थसंकल्पातील 10 मोठ्या घोषणा
1. भांडवली खर्चात मोठी वाढ (Infrastructure Boost) : देशातील रस्ते, पूल आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी सरकारने खर्चात वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी हा खर्च ११.२ लाख कोटी रुपये होता, तो आता १२.२ लाख कोटी रुपये इतका आहे. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
2. सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर : रेल्वे प्रवास वेगवान करण्यासाठी सात नवीन मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यात मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, आणि दिल्ली ते वाराणसी यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांचा समावेश आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल. तसेच प्रदूषणही कमी होईल.
3. निमहंस २.० ची स्थापना : मानसिक आरोग्याचे महत्त्व ओळखून उत्तर भारतात निमहंस 2.0 हे अत्याधुनिक केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. यामुळे मानसिक उपचारांच्या सुविधा सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध होतील.
4. शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर : मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून देशातील १५,००० शाळांमध्ये कंटेंट लॅब उभारल्या जातील. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण मिळेल.
5. बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा : देशाची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती बँकिंग व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल सुचवेल, जेणेकरून बँकांचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना आणि उद्योजकांना होईल.
6. एमएसएमई (MSME) साठी मदत : लहान उद्योगांना बळ देण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधीमध्ये अतिरिक्त ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना स्वतःचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी मोठी मदत होईल.
7. एसएमई (SME) उत्पादनांना मदत : लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा विशेष फंड तयार केला जाणार आहे. तसेच, जागतिक बाजारपेठेत भारताची पकड मजबूत करण्यासाठी देशातच शिपिंग कंटेनर निर्मितीला चालना दिली जाईल.
8. अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) गुंतवणुकीच्या संधी : परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना आता भारतात जास्त गुंतवणूक करता येईल. त्यांची गुंतवणूक मर्यादा ५ टक्क्यांवरुन १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्यामुळे देशात परदेशी चलन येण्यास मदत होईल.
9. राजकोषीय तूट कमी करण्यावर भर : देशाचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकारने राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष २७ साठी हे प्रमाण ४.३ टक्के राखण्याचे नियोजन आहे.
10. शक्तिशाली कंपन्यांना व्यवसायासाठी सहज कर्ज किंवा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये नवीन कायदेशीर चौकट (Framework) आणली जाणार आहे.
Leave a Reply