Budget 2026: अघोषित संपत्तीवर आता थेट दंड, बजेटमध्ये आयकराबाबत काय घोषणा? 1 एप्रिलपासून बदल लागू

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2026-27 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी, पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांसाठीही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात आयकरविषयी काय घोषणा होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. तर 1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार आहे. आयकर परतावा भरण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आता आयकर भरणं अधिक सुटसुटीत आणि सोपं झालं आहे. या अर्थसंकल्पात टीसीएस दर कमी करण्यात आला आहे. 5 टक्क्यांवर असलेला टीसीएस दर आता 2 टक्के करण्यात आला आहे. याआधी गरजेचा असलेला टीएएन आता आवश्यक नसणार आहे. त्याचप्रमाणे सुधारित रिटर्न भरण्यासाठीही अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासोबतच अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर आता कर लागणार नाही.

अघोषित संपत्तीवर दंड

उत्पन्न चुकीचं दाखवणाऱ्यांवर किंवा लपवणाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार आहे. जर करदात्याने त्यांचं उत्पन्न चुकीचं दाखवलं किंवा लपवलं तर त्यांना कराच्या रकमेच्या शंभर टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाईल. अघोषित संपत्तीवरही शिक्षा नाही तर थेट दंड ठोठावला जाईल. टॅक्समध्येही गडबड केल्यास थेट दंड ठोठावला जाईल. कर प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढवणं आणि प्रामाणिक करदात्यांचा विश्वास राखणं हे सरकारचं मुख्य ध्येय आहे. त्यामुळे इनकम टॅक्स रिटर्नमध्ये गडबड केल्यास आता शिक्षा नाही तर थेट दंड ठोठावण्यात येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी 30 टक्के टॅक्सची घोषणा केली आहे. म्हणजेच आता जो कोणी उत्पन्न लपवण्याचा प्रयत्न करणार, त्यांना कोणतीही शिक्षा नसेल तर थेट त्यांच्यावर 30 टक्के कर आकारला जाईल.

अर्थसंकल्पातील करासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे

31 जुलैपर्यंत आयटीआर 1 आणि आयटीआर 2 भरू शकतात.

ऑडिस नसलेल्या व्यवसायांना आणि ट्रस्टना 31 ऑगस्टपर्यंत रिटर्न दाखल करण्याची परवानगी असेल.

अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील टीडीएस आता निवासी खरेदीदाराकडून कापला जाईल.

अघोषित उत्पन्न एक कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची तरतूद

सरकारने आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. नवीन आणि जुन्या कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.

2026-27 या आर्थिक वर्षातील नवीन कर प्रणालीतील टॅक्स स्लॅब

• 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.
• 4 ते 8 लाख रुपयांवर 5% कर
• 8 ते 12 लाख रुपयांवर 10% कर
• 12 ते 16 लाख रुपयांवर 15% कर
• 16 ते 20 लाख रुपयांवर 20% कर
• 20 ते 24 लाख रुपयांवर 25% कर
• 24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर 30% कर

Source link