केंद्र सरकार देशांर्गत ( डोमेस्टीक ) विमान प्रवासाबाबत महत्वाचा निर्णय घेऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार घरगुती उड्डाणांवर लागू केलेला हवाई भाड्यावरील कॅप हटविण्याची तयारी करत आहे. सरकारने हा कॅप इंडिगो एअरलाईन्सच्या परिचलनात झालेल्या गोंधळानंतर लागू केला होता. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात विमाने रद्द होणे आणि विमानांना उशीर होण्यामुळे तिकीटांच्या किंमती अचानक वाढल्या होत्या. त्यामुळे विमान प्रवाशांना मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागले होते.
वास्तविक सरकारने प्रवाशांची मनमानी आणि अत्यंत महागड्या विमान भाड्यापासून वाचवण्यासाठी तात्पुरत्या पद्धतीने भाड्यांवर कॅप लावला होता. मात्र, आता एअरलाईन्स कंपन्यानी संचलन सामान्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आणि आता परिस्थिती सामान्य झाल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे आता सरकारने हे भाड्यावरील नियंत्रण हटविण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे.
विमान प्रवास भाड्यावर कॅप लागू झाल्याने नवीन वर्षे आणि सणासुदीच्या दिवसात विमान प्रवासाच्या तिकीटांचे दर काही प्रमाणात नियंत्रणात राहिले. या निर्णयाने विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आणि एअरलाईन्स कंपन्यांना मनमर्जीप्रमाणे दरवाढ करता आली नाही. सरकारने प्रवासाच्या अंतराच्या आधारे कमाल भाड्याची मर्यादा निश्चित केली होती. त्यामुळे छोटा आणि लांबचा प्रवास अशा दोन्ही प्रवासाच्या भाड्यात संतुलन रहाण्यास मदत व्हावी अशा सरकारचा उद्देश्य होता , त्यामुळे प्रवाशांवर अतिरिक्त बोझे पडू नये अशी सरकारने काळजी घेतली होती.
विस्तृत डेटा सरकारला सोपवावा लागेल
मात्र, आता सरकार विमान भाड्यावरील हा कॅप हटवण्याच्या दिशेने पुढे पाऊल टाकू शकते. मात्र, त्यामुळे सरकारची विमान भाड्यावरील नियंत्रण संपूर्णपणे बंद होणार नाही. कॅप हटल्यानंतरही एअरलाईन्सला दर १५ दिवसात तिकीटांच्या किंमती संबंधित विस्तृत डेटा सरकारला सोपवावा लागेल, म्हणजे सरकारची संपूर्ण स्थितीवर नजर राहू शकेल.त्यामुळे भाडे कॅप हटला तरी प्रवाशांची काळजी घेतली जाणार आहे. जर कोणत्या मार्गावरील विमान भाड्यात अचानक मोठी वाढ झाली तर सरकार तातडीने कारवाई करु शकणार आहे. या टेहळणी यंत्रणेमुळे प्रवाशांना अतिरिक्त झळ बसू नये याची काळजी घेतली जाणार आहे.
Leave a Reply