अमेरिका-इराणमध्ये 40 दिवस अविरत संघर्ष सुरू होता, अखेर बुधवारी युद्धविरामाची घोषणा झाली. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी येत शांततेच्या प्रस्तावावर चर्चा केली. मात्र पाकची राजधानी इस्लामाबाद येथे झालेली जगातील सर्वात महत्त्वाची राजनैतिक चर्चा अखेरीस कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय संपली. तब्बल 21 तास चाललेल्या वाटाघाटींनंतरही अमेरिका आणि इराण यांच करारावर एकमत झालं नाही. ही चर्चा केवळ एक करार नव्हती, तर गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या, मध्य-पूर्वेला हादरवून सोडणारे युद्ध कायमस्वरूपी संपवण्याचा एक प्रयत्न होता. मात्र दोन्ही देशांमधील ही चर्चा निफ्ळ ठरली.
जेडी व्हान्स यांची स्पष्टोक्ती
इराणशी चर्चा संपल्यानंतर, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी आज पहाटे निवेदन देत या मीटिंगवर भाष्य केलं. इराणने अमेरिकेच्या अटी स्वीकारण्यास दिलेला नकार हेच करार न होण्यामागचं सर्वात मोठं कारण होतं. ते म्हणाले, “आम्ही अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलत सतत 21 तास सतत चर्चा केली, पण आम्ही कोणत्याही ठोस करारावर पोहोचू शकलो नाही. आम्ही आमच्या लक्ष्मणरेषा स्पष्ट केल्या, पण इराणने त्या स्वीकारल्या नाहीत.” अमेरिकेने प्रचंड लवचिकता दाखवली, पण “इराणी पक्षाने पुढे जाण्यास नकार दिला” असं व्हान्स यांनी नमूद केलं.
तर दुसरीकडे इराणची मात्र अगदी वेगळी भूमिका दिसून आली. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते, इस्माईल बाकाई म्हणाले की, अत्यंत गहन चर्चा झाली, आम्ही अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर बोललो, पण यश मिळणं हे हे समोरच्या पक्षाचा प्रामाणिकपणा आणि समतोल भूमिकेवर अवलंबून असतं. “गेल्या 24 तासांत, होर्मुझची सामुद्रधुनी, अणुकार्यक्रम, निर्बंध हटवणे, युद्ध नुकसान भरपाई आणि संपूर्ण प्रदेशातील शत्रुत्व संपवणे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली,” असं बाकाई म्हणाले. एवढंच नव्हे तर त्यांनी अमेरिकेवर “अवाजवी आणि बेकायदेशीर मागण्या” केल्याचा आरोपही केला.
21 तासांच्या चर्चेत कसला पेच ?
खरं तर, अमेरिका-इराणमधील चर्चा अनेक मोठ्या मुद्द्यांवर अडकली होती. सर्वात महत्त्वाचा वाद होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत होता. हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरीमार्ग तसेच तेल वाहून नेण्याचा मार्ग असून हेच दोन्ही देशांमधील तीव्र मतभेदांचं कारण आहे. हा मार्ग पूर्णपणे खुला आणि कोणत्याही निर्बंधांपासून मुक्त राहावा असं अमेरिकेला वाटतं, मात्र इराणला त्यावर आपले नियंत्रण कायम ठेवायचं आहे. जोपर्यंत एक समान चौकट स्थापित होत नाही, तोपर्यंत होर्मुझच्या स्थितीत कोणताही बदल होणार नाही असं इराणने स्पष्ट केलं आहे.
तर वादाचा दुसरा मोठा मुद्दा आहे इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमासंबंधी आहे. इराणने आपला अणुकार्यक्रम संपुष्टात आणावा किंवा मर्यादित करावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे, तर हा आपला हक्क असल्याचं इराणचं मानणं असून तो माघार घेण्यास तयार नाही. आम्ही अणुबॉम्ब बनवणार नाही, परंतु युरेनियम संवर्धनही सोडणार नाही, असं इराणने आधीच स्पष्ट केलं आहे. हाच मुद्दा वाटाघाटींमधील सर्वात मोठा अडथळा बनला आहे. दोन्ही देशांमध्ये करार होऊ न शकण्याचे हेच मुख्य कारण होतं, असे अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनीही हे सूचित केलं होतं.
याशिवाय इराणने निर्बंध हटवण्याची, परदेशात अडकलेली आपली मालमत्ता परत मिळवण्याची आणि युद्धात झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणीही या चर्चेदरम्यान केली. मात्र, अमेरिकेने या सर्व मुद्द्यांवर आपल्या स्वतःच्या अटी घालण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजूंमधील संघर्ष इतका तीव्र होता की वाटाघाटी होऊनही कोणताही समान तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळेच ही चर्चा फिस्कटली.
Leave a Reply