देशातील नैसर्गिक वायू पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या आणि व्यवसाय सुलभता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पांना वेळेवर मंजुरी मिळण्याची आणि विलंब झाल्यास मंजुरी मिळाल्याचे मानले जाण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेतील अनावश्यक विलंब कमी होईल. भारताला वायू-आधारित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याच सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. हा नवीन आदेश म्हणजे त्या दिशेने टाकलेलं एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे गुंतवणूक, नवोपक्रम आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन मिळेल. ही नवीन प्रणाली शुल्क आणि कार्यपद्धतींचे मानकीकरण करते, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि अंदाज व नियोजन करणं कंपन्यांसाठी सोपं होईल. विविध प्रदेशांमध्ये गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी आणि त्यांचा विस्तार करण्यासाठी अधिकृत संस्थांना विनाअडथळा प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर सरकारने भर दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील गॅस नेटवर्कच्या विस्ताराला गती मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
गॅस आणि पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू
खरंतर केंद्र सरकारने एनर्जी सेक्टरमध्ये मोठं पाऊल उचलत गॅस आणि पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू केलं आहे. देशभरात गॅस पाइपलाइन टाकणे, विस्तार करणे आणि चालवण्याची प्रक्रिया सुलभ व वेगवान करणे हा पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 अंतर्गत जारी केलेल्या या आदेशाचा उद्देश आहे. ‘गॅझेट ऑफ इंडिया’मध्ये प्रकाशित झालेला हा आदेश तात्काळ अंमलात आला आहे. तसेच, सामान्य ग्राहकांना पाइपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूची (PNG) उपलब्धता वाढवण्यासाठी यात ग्राहक-केंद्रित सुधारणांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
काय आहे नवा नियम ?
यातील नव्या नियमांअतर्गत, पाइपलाइन प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्यांसाठी एक निश्चित कालावधी ठरवण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की आता कंपन्यांना मंजुरीसाठी महिनोन्महिने वाट पाहावी लागणार नाही. जर ठराविक वेळेत परवानगी मिळाली नाही, तर ती आपोआप मंजूर झाली असे मानले जाईल, ज्यामुळे प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबाची समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होईल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल.
देशात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करणे, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वितरण सुनिश्चित करणे आणि स्वयंपाक, वाहतूक व उद्योगांमध्ये स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देणं हा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहक आणि उद्योग या दोघांवरही होणार आहे. PNG जोडण्या वेळेवर वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे आणि जिथे शक्य असेल तिथे LPG वरून PNG च्या बदलास प्रोत्साहन दिले जाईल.
Leave a Reply