राज्यात ग्रामीण भागात शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी पाणंद (शेत) रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी शेतजमिनीच्या वादातून रस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढत असल्याने राज्य सरकारने यावर कठोर भूमिका घेतली आहे.
सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, शेतरस्ते अडवणारे किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना केवळ दंडच नाही तर पुढील 5 वर्षांसाठी सर्व शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. इतकेच नाही तर संबंधित व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी देखील 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे.
गाव नकाशातील किंवा सरकारी जागेवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास तहसीलदारांकडून संबंधितांना 7 दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासन स्वतः कारवाई करून ते हटवेल.
दरम्यान, या योजनेसाठी सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देतील त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोडपत्र देणे आवश्यक असेल. या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. मात्र, एकदा दिलेली जमीन परत मागता येणार नाही.
Leave a Reply