विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) संपूर्ण देशात नवे नियम लागू केले आहेत. आयोगाच्या मते या नियमांचा उद्देश्य कॉलेज आणि विद्यापीठातील भेदभाव समाप्त करणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देणे हा आहे. या नियमावलींमध्ये स्पष्टता आणि संतुलन आवश्यक आहे असं मत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने व्यक्त केलं आहे. एबीव्हीपीने असंही म्हटलं आहे की यूजीसी आणि सर्व शैक्षणिक संस्थांनी लोकशाहीची भावना कायम ठेवली पाहिजे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार असतील आणि भारत भेदभावमुक्त आणि समान बनेल.
एबीव्हीपी नेहमीच शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये सकारात्मक आणि समतापूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे आणि लोकशाही मूल्यांच्या संवर्धनाचा पुरस्कार करते. येत्या काळात विकसित भारत ही संकल्पना साकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यूजीसीने यूजीसीच्या या समानता नियमावलीच्या काही तरतुदी आणि परिभाषांबद्दल समुदाय, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये निर्माण होत असलेल्या अस्पष्टता आणि गोंधळाची त्वरित दखल घ्यावी आणि कोणतीही फूट पाडणारी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून त्वरित कारवाई करावी. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि म्हणूनच एबीव्हीपीचा असा विश्वास आहे की युजीसीने लवकरच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी याबाबत बोलताना म्हणाले की, ‘शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये सुसंवाद आणि समानता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी एबीव्हीपी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये समाजातील सर्व घटकांसाठी सामाजिक समानता असली पाहिजे आणि कॅम्पसमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला स्थान नाही. या नियमनाबाबत विद्यार्थी, पालक आणि भागधारकांमध्ये गैरसमज आहेत आणि यूजीसीने सर्व भागधारकांशी संवाद साधून या चिंता त्वरित स्पष्ट कराव्यात. लोकशाही मूल्ये मजबूत करण्यासाठी आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी भेदभावमुक्त वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचे सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत.’
Leave a Reply