इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. यामुळे तेल आणि गॅसच्या जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याचा फटका अनेक देशांना बसला असून बरेच देश इंधन संकटाचा सामना करत आहेत. यामुळे भारतातही काही प्रमाणात इंधन आणि LPG चा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संकटाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. अशातच आता सरकारने रॉकेलची विक्री वाढवण्यासाठी पेट्रोलियम सुरक्षा आणि परवाना नियमांमध्ये तात्पुरती सवलत दिली आहे.
केंद्र सरकारने रॉकेल विक्रीबाबत 29 मार्च रोजी एक गॅझेट अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत 60 दिवसांसाठी सुपीरियर केरोसिन ऑइल (SKO) ची तात्पुरती पुरवठा परवानगी दिली आहे. सामान्य नागरिकांना इंधन टंचाईचा सामना करावा लागू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या निवडक पेट्रोल पंपांना केरोसिन साठवण्याची आणि वितरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता पेट्रोल पंपावर 5,000 लिटर रॉकेल साठवता येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पेट्रोल पंपांना ही परवानगी देण्यात आली आहे.
नियमांमध्ये सवलत
केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, केरोसिनच्या साठवण, वाहतूक आणि वितरणाशी संबंधित डीलर्स आणि वाहनांना पेट्रोलियम नियम, 2002 मधील काही परवाना अटींपासून सवलत देण्यात आली आहे. पुरवठा साखळी वेगवान करण्यासाठी आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत इंधन पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की, रॉकेलचा वापर फक्त घरगुती गरजांसाठी, म्हणजे स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठी करण्यात यावा. ज्या भागांमध्ये पूर्वी टप्प्याटप्प्याने रॉकेल वितरण बंद करण्यात आले होते, तेथेही PDS मार्फत तात्पुरते वितरण पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. या काळात पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) चे सुरक्षा नियम आणि कार्यपद्धती लागू राहणार आहेत.
भारतात रॉकेल बंदी आहे का?
भारतामध्ये रॉकेलच्या विक्रीवर एकाच वेळी संपूर्ण बंदी घातली नव्हती. 2015 नंतर केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजना यांद्वारे LPG आणि वीज कनेक्शन दिले. त्यानंतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS/राशन दुकाने) मार्फत अनुदानित रॉकेलची विक्री हळूहळू बंद करण्यात आली. दिल्ली, हरियाणा आणि चंदीगड यांनी 2018 ते 2020 दरम्यान PDS अंतर्गत रॉकेल विक्री पूर्णपणे बंद केली होती. रॉकेलची विक्री बंद करण्यामागे प्रदूषण कमी करणे, पेट्रोल/डिझेलमध्ये भेसळ रोखणे आणि अनुदानाचा बोजा कमी करणे हे होते. मात्र आता सरकारने पुन्हा एकदा रॉकेल विक्रीला परवानगी दिली आहे.
Leave a Reply