पुण्यातील मुंढवा येथील बहुचर्चित महार वतन जमीन व्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या विकास खारगे समितीने क्लीन चीट दिली आहे. या व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांचे नाव किंवा स्वाक्षरी नसल्याचे समितीने अहवालात स्पष्ट केले आहे. मात्र या प्रकरणात अमेडिया कंपनीचे संचालक आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप होता. या जमिनीचे बाजारमूल्य १८०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जातं आहे. या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) सवलत मिळवण्यात आली होती. या व्यवहारात सरकारी नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीनंतर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष आता समोर आले आहेत. या समितीने व्यवहार तपासला असता, कुठेही पार्थ पवार यांचा प्रत्यक्ष संबंध किंवा स्वाक्षरी आढळली नाही. ज्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्यात आले आहे. या व्यवहारात अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांना दोषी धरण्यात आले आहे. कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने सवलती उपभोगल्याबद्दल त्यांच्याकडून २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
याप्रकरणी जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी आणि नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी यांना या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले आहे. या प्रकरणात आधीच मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच, मुख्य संशयित जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी यालाही अटक करण्यात आली आहे.
आयटी पार्कच्या नावाखाली शासनाचा महसूल बुडवण्याचा हा प्रयत्न प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला होता. आता या अहवालामुळे पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी दोषी अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
Leave a Reply