मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने द्विविवाहाच्या मुद्द्यावर अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या मुस्लिम पुरुषाचे पहिले लग्न वैध असतानाही त्याने दुसरे लग्न केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ अंतर्गत द्विविवाहाचा गुन्हा लागू होत नाही. न्यायमूर्ती बी. पी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कलम ४९४ तेव्हाच लागू होते जेव्हा पहिल्या लग्नाच्या अस्तित्वात दुसरे लग्न कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरते. मात्र मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार पुरुषाला बहुपत्नीत्वाची परवानगी असल्याने, दुसरे लग्न आपोआप अवैध ठरत नाही. त्यामुळे या कलमाखाली गुन्हा दाखल करता येत नाही.
द्विविवाहाचा आरोप रद्द, इतर गुन्हे कायम
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका स्वीकारली आणि त्याच्यावरील द्विविवाहाचा आरोप पूर्णपणे रद्द केला. मात्र, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ (पत्नीवर अत्याचार), ३४२ (बेकायदेशीर कैद), ३२३ (जखम करणे) आणि ५०६ (भाग २) (धमकी) अंतर्गत दाखल केलेले इतर गुन्हे कायम ठेवण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांवरील सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात सुरू राहणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने आरोप केला होता की, २००२ मध्ये विवाह झाल्यानंतर मुलबाळ न झाल्याच्या कारणावरून तिच्यावर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करण्यात आला. तसेच २०२२ मध्ये पतीने दुसरे लग्न केले आणि तिला ‘खुला’द्वारे घटस्फोट देण्यासाठी दबाव टाकला होता.
न्यायालयाचा युक्तिवाद आणि निर्णय
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार एका पुरुषाला एकावेळी चार पत्नी ठेवण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे कलम ४९४ लागू होऊ शकत नाही. त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भही दिला. दुसरीकडे, पत्नीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, बहुपत्नीत्वाचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्याला हा लाभ मिळता कामा नये.
न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांचा आधार घेतला. सरला मुद्गल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९५) आणि खुर्शीद अहमद खान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०१५) या निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बहुपत्नीत्वाला मान्यता देतो.
न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष
न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणात दुसरे लग्न मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार वैध असल्याने ते अवैध ठरत नाही. त्यामुळे कलम ४९४ अंतर्गत द्विविवाहाचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. यामुळे या आरोपाशी संबंधित सर्व कार्यवाही रद्द करण्यात आली. तसेच, पत्नीने केलेल्या इतर गंभीर आरोपांवर (अत्याचार, धमकी इत्यादी) स्वतंत्रपणे चौकशी करून कायद्यानुसार योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला देण्यात आले आहेत.
Leave a Reply