16-17 जानेवारी 2026, कान्हा शांती वनम, हैदराबाद, तेलंगणा : आदिवासी समुदायांच्या सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या रुजलेल्या विकासासाठी माननीय पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेत, भारत सरकारचे आदिवासी व्यवहार मंत्रालय (MoTA) 16-17 जानेवारी 2026 रोजी हैदराबाद, तेलंगणा येथे आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य सेवांचा विस्तार बळकट करण्यासाठी आदिवासी वैद्यांसाठी भारताचा पहिला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. हा कार्यक्रम भारतातील सार्वजनिक आरोग्य परिसंस्थेमध्ये आदिवासी आणि स्थानिक वैद्यांना विश्वासार्ह समुदाय-स्तरीय भागीदार म्हणून औपचारिकपणे मान्यता देण्यासाठी, सक्षम करण्यासाठी आणि समाकलित करण्यासाठी एक प्रकारचा पहिलाच राष्ट्रीय उपक्रम आहे.
या कार्यक्रमाला माननीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुएल ओराम, माननीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उइके आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव श्रीमती रंजना चोप्रा, तसेच भागीदार मंत्रालये आणि संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील, जे सर्वसमावेशक, सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि पुराव्यांवर आधारित आदिवासी आरोग्य हस्तक्षेपांना पुढे नेण्यासाठी भारत सरकारची उच्च-स्तरीय वचनबद्धता दर्शवते.
या कार्यक्रमाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि ICMR–प्रादेशिक वैद्यकीय संशोधन केंद्र (RMRC), भुवनेश्वर यांच्यात प्रोजेक्ट दृष्टी अंतर्गत भारताची पहिली राष्ट्रीय आदिवासी आरोग्य वेधशाळा – भारत आदिवासी आरोग्य वेधशाळा (B-THO) स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करणे. हे महत्त्वपूर्ण सहकार्य आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये जमातीनुसार विभागणी केलेल्या आरोग्य पाळत ठेवणे, अंमलबजावणी संशोधन आणि संशोधन-आधारित रोग निर्मूलन उपक्रमांना संस्थात्मक स्वरूप देईल, ज्यामुळे आदिवासी-विशिष्ट आरोग्य डेटा, विश्लेषण आणि धोरणात्मक पुराव्यांमधील दीर्घकाळची राष्ट्रीय उणीव दूर होईल.
गेल्या काही वर्षांमध्ये, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय हे राष्ट्रीय सिकल सेल ॲनिमिया निर्मूलन अभियान, क्षयरोग, कुष्ठरोग आणि मलेरियासाठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांशी बळकट समन्वय, आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार, आणि पंतप्रधान जनजाती आदिवासी महा न्याय अभियान (पीएम जनमन) आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांद्वारे आदिवासींच्या आरोग्याच्या परिणामांना चालना देण्यासाठी एक प्रमुख नोडल मंत्रालय म्हणून उदयास आले आहे. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे मंत्रालय आदिवासी आणि विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट (PVTG) क्षेत्रांमधील आरोग्य विषमतेवर मात करण्यामध्ये आघाडीवर आले आहे.
हा क्षमता-बांधणी कार्यक्रम इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (नवी दिल्ली आणि जोधपूर), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांसारख्या अग्रगण्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहभागासह मजबूत तांत्रिक आणि ज्ञान भागीदारीने आयोजित केला जात आहे. या सहकार्यांमुळे जागतिक पुरावे, राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि वैज्ञानिक अचूकता आदिवासी वैद्यांसोबतच्या संरचित सहभागामध्ये आणली जाईल.
आयसीएमआर-आरएमआरसी सोबतचा सामंजस्य करार डॅशबोर्ड, जीआयएस-सक्षम विश्लेषण आणि नियतकालिक आदिवासी आरोग्य निष्कर्षांसह एक सुरक्षित डिजिटल आदिवासी आरोग्य पाळत ठेवण्याच्या प्लॅटफॉर्मच्या विकासाला सुलभ करेल. यामुळे भारत आदिवासी कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (BTFHS) आणि राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम (NTEP) आणि राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) यांसारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांशी संरेखित रोग-विशिष्ट अंमलबजावणी संशोधनाची सुरुवात करणे देखील शक्य होईल. याव्यतिरिक्त, हे सहकार्य राज्य आणि जिल्हा आरोग्य प्रणालींच्या क्षमता-बांधणीला, तसेच आदिवासी वैद्यांना संवेदनशीलता- आणि संदर्भ-आधारित प्रशिक्षण देण्यास मदत करेल.
एकंदरीत, राष्ट्रीय क्षमता-बांधणी कार्यक्रम आणि सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे हे आदिवासी विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि अभूतपूर्व पाऊल आहे. पारंपरिक ज्ञानाच्या दस्तऐवजीकरणाच्या पलीकडे जाऊन, हा उपक्रम संरचित क्षमता-बांधणी, नैतिक सुरक्षा उपाय, संस्थात्मक संबंध आणि डेटा-आधारित कृतीवर लक्ष केंद्रित करतो. हे देशातील सर्वात वंचित आदिवासी भागांमध्ये शाश्वत आरोग्य परिणाम मिळवण्याच्या उद्देशाने, स्थानिक ज्ञान प्रणाली आणि आधुनिक सार्वजनिक आरोग्य आराखड्यांमध्ये समन्वय साधण्याच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेवर जोर देते.
Leave a Reply