प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अखेर राजपालने गुरुवारी दिल्लीतल्या तिहार तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर सरेंडर (आत्मसमर्पण) केलं. त्याने आत्मसमर्पणाची मुदत वाढवून देण्याची मागणी कोर्टाकडे केली होती. ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेनं तुरुंगातील सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. गुरुवारी दुपारी 4 वाजता राजपाल यादवने तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केलं. आता तुरुंग अधिकारी त्यांच्या नियमांनुसार पुढील प्रक्रियेचं पालन करतील. बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपालला सरेंडर होण्यासाठी दिलेली अंतिम मुदत वाढविण्यास नकार दिला होता.
चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपालने 50 लाख रुपयांची व्यवस्था केली असून पैसे भरण्यासाठी आणखी एक आठवड्याची मुदत मिळण्याची मागणी त्याच्या वकिलाने न्यायालयात केली होती. तर कोर्टाने 2 फेब्रुवारी रोजी त्याला दुपारी 4 वाजेपर्यंत शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. तसंच राजपालच्या मुदतवाढच्या मागणीला नकार दिला होता. “केवळ या व्यक्तीची विशिष्ट पार्श्वभूमी आहे किंवा फिल्म इंडस्ट्रीशी संबंधित आहे म्हणून विशेष सूट देण्याची अपेक्षा या न्यायालयाकडून केली जाऊ शकत नाही. कधीकधी आवश्यक असलं तरी उदारता वाढवता येत नाही. तेसुद्धा त्याचं पालन सातत्याने होत नसेल तर अशी अपेक्षा ठेवू नये”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
View this post on Instagram
नेमकं काय आहे प्रकरण?
मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने राजपाल यादव आणि त्याच्या पत्नीविरोधात अनेक चेक बाऊन्स झाल्याप्रकरणी आणि त्यांचे थकीत पैसे परत न केल्याबद्दल तक्रारी दाखल केल्या होत्या. 2018 मध्ये दिल्लीतल्या एका दंडाधिकारी न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्याच्या पत्नीला चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवलं होतं. त्यावेळी त्याला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली होती. राजपालने दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. जून 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने राजपालच्या प्रकरणात सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रामाणिक उपाययोजना अवलंबवण्याचं आवाहन केलं होतं. त्याचप्रमाणे त्याची शिक्षा तात्पुरती स्थगित केली होती. परंतु राजपालकडून रक्कम अद्याप भरली न गेल्याने अखेर 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी न्यायालायने त्याला आत्मसमर्पणाचे निर्देश दिले. तोवर त्याने तक्रारदाराला रक्कम परत करण्याच्या वचनांचं वारंवार उल्लंघन केलं होतं.
Leave a Reply