प्रत्येकाला वाटते आपले स्वत:चे पक्के घर असावे, परंतू महागाईच्या जमान्यात घराचे स्वप्न पूर्ण करणे सोपे नाही. यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान निवास योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत शहरातील गरीब आणि मध्यम वर्गीय कुटुंबियांना घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जात आहे. वास्तविक आता पंतप्रधान निवास योजना शहरी 2.0 नियमांत मोठा बदल केला गेला आहे. चला तर पाहूयात पीएम निवास योजनेचे पैसे कोणत्या लोकांना मिळतात आणि या योजनेच्या नियमात काय बदल झाला आहे.
कधी सुरु झाली योजना?
पीएम निवास योजनेचे शहरी व्हर्जन केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2016 पासून सुरु केला होते. यानंतर दुसरा टप्पा म्हणजे PMAY-U 2.0 एक सप्टेंबर 2024 पासून सुरु केले आहे. या दुसऱ्या टप्प्याचा हेतू पुढच्या 5 वर्षात शहरी क्षेत्रात राहणाऱ्या EWS, LIG आणि MIG वर्गातील कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करणे हा आहे.
कोणत्या लोकांना पीएम निवास योजनेचे पैसे मिळतात?
पीएम निवास योजने अंतर्गत आर्थिक रुपाने कमजोर वर्ग, निम्न उत्पन्न वर्ग आणि मध्यम उत्पन्न वर्गांचा समावेश केला गेला आहे. यातील ईडब्ल्यूएस कॅटगरीतील लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत असायला हवे. निम्न उत्पन्न वर्गातील लोकांचे उत्पन्न वार्षिक 6 लाख रुपये असायला हवे आणि मध्यम वर्ग कॅटेकरी लोकांचे उत्पन्न 9 लाख रुपये असायला हवे. या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना घर बनवण्यासाठी 2.5 लाख रुपयापर्यंत मदत दिली जाते. यात 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार आणि 1 लाख रुपये राज्य सरकारच्या वतीने दिले जाते. याशिवाय 1.8 लाख रुपयांपर्यंत व्याज सबसिडीची देखील तरतूद आहे. तर झोपडपट्टीवासिय, स्ट्रीट वेंडर आणि काम करणाऱ्या महिलांसाठी या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
नियमात काय झाला बदल ?
पीएम निवास योजनेंतर्गत आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की केवळ त्याच लोकांना या योजनेचा लाभ मिळेल, ज्यांच्याजवळ 31 ऑगस्ट 2024 आधी जमीनीचा मालकी हक्क होता. या तारखेनंतर जमीन खरेदी वा रजिस्ट्रेशन करणाऱ्यांना घर निर्मितीसाठी पैसे दिले जाणार नाहीत. तसेच ही जमीन निवासी क्षेत्रात हवी. निवासी क्षेत्राच्या बाहेरील जमीनीवर पीएम निवास योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय पीएम निवास योजनेंतर्गत पैसे मिळण्यासाठी एलिजिबिलिटी हितग्राही प्रमाण पत्र अनिर्वाय केले आहे, यासाठी अर्जदाराला योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल.रजिस्ट्रेशननंतर महानगर पालिके किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची टीम फिजीकल व्हेरीफिकेशन करेल. तपासणीत सत्य आढळ्यानंतर सर्टीफिकेट जारी होईल. याच आधारे चार हप्त्यात रक्कम अदा केली जाणार आहे.
कोणत्या डॉक्यूमेंटची गरज ?
एलिजिबिलिटी सिद्ध करण्यासाठी अर्जदाराला दाखवावे लागेल की तो निश्चित तारखेचा आधी तेथे रहात होता. यामुळे 31 ऑगस्ट 2024च्या आधीचे वीजेचे वा पाण्याचे बिल, मालमत्ता कराची पावती आणि जुन्या मतदार यादीतील नाव अशी कागदपत्रे मागितली जातील. याशिवाय सरकार जिओ टॅगिंग आणि सॅटेलाईट इमेजिंगद्वारेही तपासणी करु शकते.
Leave a Reply