महाराष्ट्रातील कोट्यावधी महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सतत चर्चेत असते. महायुतू सरकारने दीड वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. या योजननेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला, विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीला याचा मोठा फायदाही झाला. लाडक्या बहिणींनी त्यांना भरभरून मतदान करत निवडूनही दिलं. मात्र सरकारच्या या योजनेवर बरीच टीकाही झाली. अनेकांनी या योजनेवर टीकास्त्र सोडलं होतं. मात्र आजही लाकी बहीण योजना सुरू असून ईकेवायसी आणि पडताळणीनंतर लाभ घेणाऱ्या महिलांचा मात्र आकडा आता कमी झाला आहे. जवळपास 70 लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या असून त्यांना आता योजनेचे पैसे दरमहा मिळणार नाहीयेत.

दरम्यान आता हीच लाडकी बहीण योजना पुन्हा चर्चेत असून याच योजनेरून उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त करत सरकारला तसेच पालिकेलाही फटकारलं. त्यामागचं कारण म्हणजे पालिका प्रशासन हे निवृत्त कर्मचाऱयांच्या हक्काचे पैसे देत नसल्याचं निदर्शनास आलं आणि त्यावरूनच न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. जर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व इतर लाभ देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद केली पाहिजे. एकीकडे सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर हजारो कोटींहून अधिक पैसे खर्च करत आहे, आता ही योजनाच रोखली पाहिजे,असा निर्वाणीचा इशारा उच्च न्यायालयाने देत राज्य सरकारची तसेच पालिकेचीही कान उघडणी केली.

काय आहे प्रकरण ?

पालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलने, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार, पेन्शन, ग्रॅच्युईटी तसेच निवृत्तीनंतरच्या हक्कांचा लाभ मिळालेला नाही. यामुळेच त्यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली, त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याच सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पालिकेला तसेच सरकारला झापलं. महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारले खडेबोल सुनावले.

सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ देण्यासाठी सरकारकडून पैसे मिळाले नसल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितलं होतं आणि याचिकेत सरकारला प्रतिवादी करण्याची विनंती केली. तेव्हा न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेवर बोट ठेवत त्या खर्चाबद्दल वितारलं. लाडकी बहीण योजेनसाठी 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जातोय, ही योजना रोखलीच पाहिजे, असा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला थेट इशारा दिला. तसेच राज्य सरकारचा शिक्षणाच्या हक्कासंबंधी भूमिकेचाही समाचार घेत न्यायालयाने खडसावलं.

टेबल, खुर्ची, एसी विका पण पैसे द्या

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करतं, पण शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना हक्काचे पैसे देत नाही, याची नोंद घेत न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. जर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन देण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसतील तर महापालिकेच्या कार्यालयामधील टेबल, खुर्च्या, एसी विका, एवढंच नव्हे तर पालिका आयुक्तांची कार यासह अन्य गाड्या विका, पण कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे दिलेच पाहिजेत, अशा शब्दांत न्यायायलयाने पालिकेला सज्जड दम दिला. तसेच याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

Source link

महाराष्ट्रातील कोट्यावधी महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सतत चर्चेत असते. महायुतू सरकारने दीड वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. या योजननेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला, विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीला याचा मोठा फायदाही झाला. लाडक्या बहिणींनी त्यांना भरभरून मतदान करत निवडूनही दिलं. मात्र सरकारच्या या योजनेवर बरीच टीकाही झाली. अनेकांनी या योजनेवर टीकास्त्र सोडलं होतं. मात्र आजही लाकी बहीण योजना सुरू असून ईकेवायसी आणि पडताळणीनंतर लाभ घेणाऱ्या महिलांचा मात्र आकडा आता कमी झाला आहे. जवळपास 70 लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या असून त्यांना आता योजनेचे पैसे दरमहा मिळणार नाहीयेत.

दरम्यान आता हीच लाडकी बहीण योजना पुन्हा चर्चेत असून याच योजनेरून उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त करत सरकारला तसेच पालिकेलाही फटकारलं. त्यामागचं कारण म्हणजे पालिका प्रशासन हे निवृत्त कर्मचाऱयांच्या हक्काचे पैसे देत नसल्याचं निदर्शनास आलं आणि त्यावरूनच न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. जर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व इतर लाभ देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद केली पाहिजे. एकीकडे सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर हजारो कोटींहून अधिक पैसे खर्च करत आहे, आता ही योजनाच रोखली पाहिजे,असा निर्वाणीचा इशारा उच्च न्यायालयाने देत राज्य सरकारची तसेच पालिकेचीही कान उघडणी केली.

काय आहे प्रकरण ?

पालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलने, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार, पेन्शन, ग्रॅच्युईटी तसेच निवृत्तीनंतरच्या हक्कांचा लाभ मिळालेला नाही. यामुळेच त्यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली, त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याच सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पालिकेला तसेच सरकारला झापलं. महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारले खडेबोल सुनावले.

सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ देण्यासाठी सरकारकडून पैसे मिळाले नसल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितलं होतं आणि याचिकेत सरकारला प्रतिवादी करण्याची विनंती केली. तेव्हा न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेवर बोट ठेवत त्या खर्चाबद्दल वितारलं. लाडकी बहीण योजेनसाठी 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जातोय, ही योजना रोखलीच पाहिजे, असा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला थेट इशारा दिला. तसेच राज्य सरकारचा शिक्षणाच्या हक्कासंबंधी भूमिकेचाही समाचार घेत न्यायालयाने खडसावलं.

टेबल, खुर्ची, एसी विका पण पैसे द्या

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करतं, पण शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना हक्काचे पैसे देत नाही, याची नोंद घेत न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. जर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन देण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसतील तर महापालिकेच्या कार्यालयामधील टेबल, खुर्च्या, एसी विका, एवढंच नव्हे तर पालिका आयुक्तांची कार यासह अन्य गाड्या विका, पण कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे दिलेच पाहिजेत, अशा शब्दांत न्यायायलयाने पालिकेला सज्जड दम दिला. तसेच याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

Source link