तुम्ही अनेकदा पाहिले असेल की पाकिस्तान नेहमी अमेरिकेला खुश करण्याचा प्रयत्न करत असतो. अशातच आता अमेरिकेशी जवळीक साधत पाकिस्तानने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना खुश करण्यासाठी शाहबाज शरीफ यांनी इराणला मोठा धक्का दिला आहे. पाकिस्तानने इराणच्या सीमेवरील जुनी आणि महत्त्वाची व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांमधील गेल्या अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेली राहदारी प्रणाली आता बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तान-इराण सीमा ओलांडण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसाची आवश्यकता असणार आहे. हा नवीन नियम टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार आहे. 15 मार्चपासून अंमलबजावणी सुरू होईल आणि 31 मार्च 2026 रोजी हा नियम पूर्णपणे लागू केला जाणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
राहदारी प्रणाली का बंद करण्यात आली?
अमेरिका आणि इराणमधील संबंध ताणलेले असताना पाकिस्तानने इराणला दणका दिला आहे. राहदारी प्रणाली अंतर्गत, पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान आणि इराणच्या सीमावर्ती भागात राहणारे लोक कौटुंबिक संबंध, व्यापार आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक कागदपत्राचा वापर करून सीमा ओलांडत असत. मात्र आता ही प्रणाली रद्द केल्याने या भागातील लोकांना पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय सीमा पार करता येणार नाही. पाकिस्तानच्या सुरक्षेला या सीमेबद्दल खूप दिवसांपासून चिंता होती. या सीमेचा वापर दहशतवादी नेटवर्क, तस्करी आणि बेकायदेशीर पैशांच्या वाहतुकीसाठी होत होता. मात्र आता या सर्व प्रकाराला आळा बसणार आहे.
पाकिस्तानचा अमेरिकेला खुश करण्याचा प्रयत्न
पाकिस्तानने घेतलेला हा निर्णय फक्त सुरक्षेपुरता मर्यादित नाही. याद्वारे पाकिस्तान अमेरिका आणि आखाती देशांशी जवळीक दर्शवत आहे. तसेच हा निर्णय इराणी कारवायांवर लक्ष ठेवण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्याची वचनबद्धता देखील दर्शवत आहे. आणखी एक बाब म्हणजे इराणशी कोणताही नवीन द्विपक्षीय करार न करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता पाकिस्तान इराणसोबतचे संबंध तोडण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसत आहे.
पाकिस्तानमध्ये कोणाला फटका बसणार ?
इराण सीमेवर निर्बंध लादल्याने सीमावर्ती बलुच भागावर मोठा परिणाम होणार आहे. या भागातील लोक मोठ्या संख्येने रोजगारासाठी दररोज सीमा ओलांडत असत. मात्र आता यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसाची आवश्यकता असणार आहे. त्यामुळे अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply