आई-वडील आयुष्याची कमाई आणि आपलं घर मुलांच्या नावावर देतात. त्यांना वाटते की ही मुले म्हातारपणी त्यांचा आधार असतील. पण दु:खाची गोष्ट अशी आहे की, अनेक वेळा घर हातात येताच मुलांचा दृष्टिकोन बदलतो. जी मुले सर्वात आधी सेवा करत होती, ती मुले नंतर आई-वडिलांना ओझे समजून त्यांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात.
गिफ्टेड घर परत घेतले जाऊ शकते का?
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने अशा पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर मुलांना दिलेली मालमत्ता या अटीवर असेल की ते पालकांची काळजी घेतील आणि त्यांनी तसे केले नाही, तर ते गिफ्ट डीड रद्द केले जाऊ शकते आणि मालमत्ता परत केली जाऊ शकते.
2 जानेवारी 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उर्मिला दीक्षित विरुद्ध सुनील शरण दीक्षित प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने आपली मालमत्ता मुलांची काळजी घेईन असे आश्वासन देऊन दिली आणि नंतर मुलांनी ती जबाबदारी सोडली, तर अशी मालमत्ता परत घेतली जाऊ शकते.
काय आहे उर्मिला दीक्षित प्रकरण?
हे प्रकरण मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथील रहिवासी उर्मिला दीक्षित यांच्याशी संबंधित आहे. जानेवारी 1968 मध्ये त्यांनी एक मालमत्ता खरेदी केली. सप्टेंबर 2019 मध्ये त्यांनी ही मालमत्ता त्यांचा मुलगा सुनील शरण दीक्षित यांच्याकडे गिफ्ट डीडद्वारे हस्तांतरित केली. त्या वेळी, दस्तऐवजात असेही म्हटले होते की मुलगा आपल्या आईची काळजी घेतो आणि तिच्या गरजा पूर्ण करतो. याशिवाय त्याच दिवशी स्वतंत्र वचनपत्रही तयार करण्यात आले होते. मुलगा आयुष्यभर आपल्या आई-वडिलांची सेवा करेल आणि जर त्याने तसे केले नाही तर आई ती मालमत्ता परत घेऊ शकते, असे स्पष्टपणे लिहिले होते.
पण लवकरच गोष्टी बदलल्या. मुलाने तिच्यावर आणि तिच्या पतीवर हल्ला केला आणि अधिक मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप आईने केला. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल कायदा 2007 सारखा कायदा काटेकोरपणे नव्हे तर त्याचा उद्देश लक्षात घेऊन तयार केला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्याचा उद्देश वृद्धांचे संरक्षण करणे हा आहे, त्यामुळे त्यांच्या हितासाठी तो वाचला पाहिजे.
काय होता एसडीएमचा निर्णय?
या घटनांनंतर 24 डिसेंबर 2020 रोजी उर्मिला दीक्षित यांनी छतरपूरच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे (एसडीएम) तक्रार दाखल केली. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल कायदा 2007 च्या कलम 22 आणि 23 अन्वये गिफ्ट डीड रद्द करून मालमत्ता त्यांना परत करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. एसडीएमने त्यांची तक्रार खरी मानली आणि भेटवस्तू करार रद्दबातल असल्याचे घोषित केले.
एसडीएमकडून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले
हे प्रकरण दीर्घ कायदेशीर प्रवासातून गेले. प्रथम एसडीएमने आईच्या बाजूने निकाल दिला आणि भेटवस्तू करार रद्द केला. यानंतर मुलाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले, पण तेथेही निर्णय आईच्या बाजूने राहिला. त्यानंतर हे प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात पोहोचले. पहिल्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एसडीएम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला आणि मुलाने आपल्या पालकांची काळजी घेतली नाही, असे सांगितले.
मात्र, नंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उलट निर्णय देत मुलाच्या बाजूने निकाल दिला. ते म्हणाले की, जर गिफ्ट डीडमध्ये केअरची अट थेट लिहिलेली नसेल तर कायद्याचे कलम 23 लागू होणार नाही. त्यानंतर उर्मिला दीक्षितने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आईच्या बाजूने निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. कोर्टाने नमूद केले की गिफ्ट डीड आणि प्रॉमिसरी नोट या दोन्ही गोष्टींवरून हे स्पष्ट झाले आहे की मुलाला त्याच्या पालकांची सेवा करावी लागेल. ही अट पूर्ण झाली नाही, म्हणून भेटवस्तू करार रद्द करणे योग्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत मालमत्तेचा ताबा आईला परत देण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
न्यायालयाने आपल्या निकालात भारतातील वृद्धांच्या स्थितीवरही चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, संयुक्त कुटुंब व्यवस्था कमकुवत झाल्यामुळे अनेक वृद्ध, विशेषत: विधवांना भावनिक दुर्लक्ष आणि आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत हा कायदा त्यांच्यासाठी संरक्षणाचे महत्त्वाचे कवच आहे. ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत स्थापन केलेले न्यायाधिकरणही मालमत्ता बेदखल करण्याचा आदेश देऊ शकतात, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
मालमत्ता देण्यापूर्वी ही खबरदारी घेणे आवश्यक
आपण आपली मालमत्ता आपल्या मुलांना हस्तांतरित करण्याचा विचार करत असल्यास, या गोष्टी लक्षात ठेवा. जेव्हा जेव्हा तुम्ही गिफ्ट डीड कराल तेव्हा हे स्पष्ट करा की “ही मालमत्ता या अटीवर दिली जात आहे की मुले माझी आणि माझ्या जोडीदाराची पूर्ण काळजी घेतील.”
कागदपत्रे हाताशी ठेवा. जर स्वतंत्र वचन किंवा ‘प्रॉमिसरी नोट’ लिहिले असेल तर त्याची एक प्रत नेहमी सुरक्षित ठेवा. घाबरू नका, कारवाई करा: मुले छळत असतील तर थेट आपल्या परिसरातील एसडीएमला कळवा. आपल्याला महागड्या वकिलाची किंवा दीर्घ दिवाणी कोर्टाच्या लढाईची गरज नाही, हा कायदा आपल्यासाठी बनविला गेला आहे. तोंडी आश्वासनांकडे जाऊ नका. नातेसंबंध कितीही जवळचे असले तरी मालमत्तेसारख्या बाबतीत कागदपत्रे आणि अटी खूप महत्त्वाच्या असतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा वृद्धांसाठी आशेचा किरण आहे. मुलांनी पालकांची जबाबदारी टाळली तर कायदा वृद्धांच्या पाठीशी उभा राहील, असा स्पष्ट संदेश यातून मिळतो.
Leave a Reply