State Election Commission: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील 50 टक्के आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा काल सुप्रीम कोर्टाने आखून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि 2 महानगरपालिकांमधील जागांमध्ये यामुळे उलटफेर होतील. जिल्हा परिषद आणि महापालिकांमध्ये लवकरच नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. शुक्रवारी न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याची तंबी दिली होती.
आरक्षणाच्या लक्ष्मण रेषेसाठी फेरसोडत
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा ओलंडता कामा नाही. ही लक्ष्मण रेषा ओलांडली तर या याचिकांच्या निकालाधीन निवडणुका असतील. त्यामुळे त्यावेळी अनेक उमेदवारांना फटका बसू शकतो. या गोष्टी टाळण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने अगोदरच कंबर कसली आहे. राज्यात ज्या ठिकामी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. तिथे आता आरक्षणाची फेरसोडत होईल. ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ही सर्व प्रक्रिया येत्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सुनावणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर पार पडली सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्वरित जाहीर करण्याचे निर्देश दिले तसेच नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. ज्या 57 नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक गेले आहे त्यांची निवडणूक याचिकेत पारित होणाऱ्या निकालावर अवलंबून राहील.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्याच्या निवडणुकीत ज्या ठिकाणी 50% पेक्षा आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली नाही त्या ठिकाणी निवडणुका जाहीर कराव्या लागतील तसेच या ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली आहे त्या ठिकाणी 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळून राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका जाहीर करण्याचा पर्याय राहील.
ज्येष्ठ वकील बलवीर सिंग यांनी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सर्वोच्च न्यायालयास अशी माहिती दिली की सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये 40 नगरपालिका व 17 नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडल्या गेली असून इतर ठिकाणी ती ओलांडल्या गेलेली नाही तसेच अद्याप जिल्हा परिषदा पंचायत समिती व महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की यापूर्वीच तीन सदस्य खंडपीठाने 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असा निर्णय विकास किशनराव गवळी यांच्या प्रकरणात दिला असून के. कृष्णमूर्ती या प्रकरणातील घटना पिठाच्या निर्णयाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे नाव याचा असेल तर 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा पाळावी लागेल तोपर्यंत कोणताही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास राज्य निवडणूक आयोगास मनाई करण्यात यावी. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ओबीसींच्या आरक्षण कमी होत असल्याने व बंठीया कमिशनचा अहवाल मान्य नसल्याचे सांगत आरक्षण 27% तसेच ठेवण्यात यावे असा युक्तिवाद केला.
या ठिकाणी आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा ओलांडली
नंदुरबार 100 टक्के
पालघर 93 टक्के
गडचिरोली 78 टक्के
नाशिक 71 टक्के
धुळे 73 टक्के
अमरावती 66 टक्के
चंद्रपूर 63 टक्के
यवतमाळ 59 टक्के
अकोला 58 टक्के
नागपूर 57 टक्के
ठाणे 57 टक्के
वाशिम 56 टक्के
नांदेड 56 टक्के
हिंगोली 54 टक्के
वर्धा 54 टक्के
जळगाव 54 टक्के
भंडारा 52 टक्के
लातूर 52 टक्के
बुलढाणा 52 टक्के
दोन महापालिकेत आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक
छत्रपती संभाजीनगर तसेच नवी मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुका अकरा वर्षांपूर्वी झालेल्या असून गेल्या सहा वर्षांपासून या महानगरपालिकांवर प्रशासक आहे, केवळ नागपूर व चंद्रपूर या दोन महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याने सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्यासाठी थांबवून ठेवणे आवश्यक नसल्याने त्वरित सर्व महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंग यांना याविषयी माहिती विचारली असता त्यांनीही केवळ दोन महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी महानगरपालिकांमध्ये जर केवळ दोन ठिकाणीच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असेल तर सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्यासाठी थांबविणे योग्य नाही असे निरीक्षण नोंदवत त्वरित सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका विनाविलंब जाहीर करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले. 21 जानेवारी रोजी सुनावणी होईल.
ॲड. देवदत्त पालोदकर, विधीज्ञ
Leave a Reply