नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, विरोधकांनी विधानसभेत पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन गैरव्यवहारावरून आक्रमक भूमिका घेतली. या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी केलेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये या प्रकरणासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले. अजित पवारांच्या मते, अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून चुकीच्या बाबी समोर आल्यास तात्काळ कारवाई करणे अपेक्षित होते, ज्यामुळे पुढील प्रकार घडला नसता. ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी व्यवहार रोखला असता, तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. अजित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे असे सूचित केले की, या प्रकरणात केवळ काही अधिकारी दोषी आहेत आणि मोठ्या व्यक्तींना त्यात जबाबदार धरले जात नाही.
दरम्यान, अमिडीया कंपनीने सरकारी जमिनीची खरेदी करून कायदा धाब्यावर बसवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात १% भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असला तरी, ९९% शेअर असलेले पार्थ पवार अद्याप आरोपी नाहीत. महसूल विभागाच्या विकास खारगे समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असून, त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Leave a Reply