संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून (1 डिसेंबर 2025) सुरुवात झाली आहे. कामकाज सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांना पराभवाच्या निराशेवर मात करण्याचा सल्ला दिला. त्याचसोबत त्यांनी घोषणाबाजीवर नव्हे तर धोरणांवर भर द्यावं, असं आवाहन मोदींनी केलं. “भारताने लोकशाहीला समृद्ध केलंय. त्याप्रती असलेला उत्साह वेळोवेळी अशा पद्धतीने दाखवण्यात आला आहे की लोकशाहीबद्दल लोकांचा विश्वास वाढत जात आहे. बिहारमध्ये झालेलं विक्रमी मतदान ही लोकशाहीची सर्वांत मोठी ताकद आहे. बिहारमध्ये माता-भगिनींचा मतदानात वाढलेला सहभाग या लोकशाहीच्या शक्तीला अधोरेखित करतं”, असं ते म्हणाले.
याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले, “विकसित भारत हे लक्ष्य साकार करण्यासाठी भारताची अर्थव्यवस्था नवीन ताकद देते. संसद देशासाठी काय विचार करते, कोणती पावलं उचलणार आहे यांसारख्या मुद्द्यांवर हे हिवाळी अधिवेशन केंद्रीत असलं पाहिजे. पहिल्यांदा निवडून आलेले खासदार किंवा कमी वयाचे खासदार खूप दु:खी आणि त्रस्त आहेत. त्यांना त्यांच्या सामर्थ्याचं परिचय करून देण्याची संधी मिळाली नाही. त्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील समस्या सांगण्याची संधी मिळू शकत नाहीये. त्यामुळे नवीन खासदारांना संधी मिळाली पाहिजे. त्यांच्या अनुभवांतून राष्ट्राचा लाभ झाला पाहिजे.”
मोदींचा विरोधकांना संदेश
“विरोधकांनी आपले मुद्दे उचलून धरले पाहिजेत. त्यांनी पराभवाच्या निराशेतून बाहेर पडावं. एक-दोन पक्ष तर असे आहेत, जे पराभवाला पचवू शकत नाहीयेत. पराभवातून आलेली निराशा वाढू देऊ नका. तर विजयी लोकांनी अहंकार डोक्यावर घेऊ नका. ड्रामा करण्यासाठी खूप जागा आहे. परंतु इथे ड्रामा नकोय तर डिलिव्हरी हवी आहे. संपूर्ण देशात जाऊन घोषणाबाजी करा. इथे घोषणाबाजी नाही तर धोरणांवर भर द्या. नकारात्कतेला मर्यादेत ठेवून राष्ट्रनिर्मितीसाठी प्रयत्न करा.”, असा सल्ला त्यांनी विरोधकांना आणि विजयी खासदारांना दिला.
यंदाचं हिाळी अधिवेशन 19 दिवसांचं असलं तरी प्रत्यक्षात कामकाज फक्त 15 दिवस चालेल. अधिवेशनातील 14 विधेयके संमत करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. मात्र त्यातील दहा विधेयकांवर स्थायी समितीमध्ये चर्चा होणं अपेक्षित आहे, असा मुद्दा काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी मांडला होता. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी केंद्र सरकारने आयोजित बैठकीमध्ये मतदार फेरआढावा मोहिमेवर (एसआयआर) विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. मात्र केंद्र सरकारने कोणतंही ठोस आश्वासन देण्यास नकार दिला. सर्व महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चांबाबत कामकाज सल्लागात समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असं उत्तर केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांना दिलं.
Leave a Reply