मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालावर मुंबई हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी आज आक्षेप घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तर केंद्र सरकारला असून, राज्य सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत घटनेचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा संमत केला आहे, मात्र या कायद्यामुळे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हाय कोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
दुसरीकडे ज्यापद्धतीने या मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्याच पद्धतीने मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ देखील काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला, त्यांनी यावेळी खंडपीठाला सांगितले की, सामाजिक, शैक्षणिक निकषावर दिलेले आरक्षण आणि जातीय निकषावर दिलेले आरक्षण वेगवेगळे आहेत. मुळात केंद्र सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असताना राज्य सरकारने समाजाला सरसकट आरक्षण दिले आहे. त्यातही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्यामुळे हे आरक्षण वैध नसल्याचा दावा ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला आहे,
पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला
दरम्यान वेळेअभावी या प्रकरणावरील युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने आता न्यायालयाने सुनावणी 17 जानेवारी पर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 17 जानेवारी रोजी या प्रकरणात न्यायालय नेमका काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालावर मुंबई हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे ही याचिका आरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
Leave a Reply