राज्याच्या राजकारणातून मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्याचे क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मोठा धक्का बसला आहे. गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने मंत्री कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर कोकोटेंनी जामीनासाठी कोर्टात धाव घेतली होती, मात्र न्यायाधीशांनी कोकाटेंची बाजू ऐकून घेण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिपदासह आमदारकीही धोक्यात आली आहे. याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.
आमदारकीही धोक्यात
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी शिक्षा झाली तर ती व्यक्ती तात्काळ अपात्र ठरते. माणिकराव कोकाटेंना 2 वर्षांची शिक्षा झालेली आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे हे मंत्रिपदावर राहण्यास पात्र नाहीत. तसेच ते अपात्र असल्याने त्यांना आमदारकीही जाणार आहे. अशा प्रकरणातील व्यक्तीला शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर 6 वर्षे निवडणूक लढवता येते नाही. मात्र हायकोर्टाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली तर त्यांची आमदारकी वाचू शकते.
माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनाही काही महिन्यांपूर्वी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींसोबत संबंध असल्याचा कारणामुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र त्यांची आमदारी अबाधित आहे. धनंजय मुंडे यांच्यावर भाष्टाचारचे किंवा अन्य कोणताही थेट आरोप नव्हता. त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले नव्हते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदी त्यांच्यासाठी लागू नव्हत्या. त्यांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिला होता. मात्र कोकाटेंना न्यायालने शिक्षा सुनावली आहे, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
1995 साली नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 10 टक्के फ्लॅट हे सरकारसाठी राखीव असतात. हे फ्लॅट गरजू किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात दिले जातात. माणिकराव कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरुद्ध नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, 16 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता, त्यामुळे कोकाटेंची अडचण वाढली आहे.
Leave a Reply