राज्याचे क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री तसेच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दणका बसला आहे. एका गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयानं कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं आहे, त्यामुळे आता माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान नाशिक सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता नाशिक पोलीस आजच अटक वॉरंट घेऊन मुंबईला येण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे आता याविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी या प्रकरणात जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांना हाय कोर्टात दिलासा मिळणार की जेलमध्ये जावं लागणारं? हे पहाणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी कोकाटे यांच्या वतीनं हायकोर्टत जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता कोकाटे यांचं मंत्रिपद जाणार का? याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी माहिती दिली आहे.
नेमकं काय म्हटलं उल्हास बापट?
या प्रकरणात लोकांचं प्रतिनिधित्व 1995 कायदा लागू होतो. याचा उद्देश असा आहे की, जे लोक प्रतिनिधी कोर्टात गुन्हेगार सिद्ध झाले आहेत, त्यांनी कायदे करणं देखील योग्य नाही आणि मंत्रिपदावर राहाणं देखील योग्य नाही, हा त्यामागचा उद्देश आहे. हा कायदा असा आहे की, अशा प्रकरणात जर दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाली असेल तर त्या प्रतिनिधिला डिसकॉलिफाय केलं जातं.
जर डिसकॉलिफाय झालं तर अर्थातच ते मंत्रिपदावर राहू शकत नाही. जुन्या कायद्यामध्ये फक्त मंत्र्यांसाठी अशी तरतुद होती, मात्र ती आता सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता नवीन कायद्यानुसार जर दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर ते त्या क्षणापासून अपात्र होतात. त्यामुळे आता जर त्यांनी हाय कोर्टात अपील केलं आणि हाय कोर्टानं जर या प्रकरणाला तात्पुरता स्टे दिला तर त्यांची आमदारकी देखील वाचू शकते आणि ते मंत्रिपदावर देखील राहू शकतात, असं यावेळी उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.
Leave a Reply