महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच जिल्हा परिषद निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्यास कोणतीही स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिका निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, या निवडणुकांवरील निकाल ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाशी बांधील असतील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. ज्या ४० नगरपालिका आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे, तिथले निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असं सुप्रीम कोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहे.
Leave a Reply