महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राजकीय वातावरण तापले असताना, लक्ष्मण हाके यांनी महाराष्ट्र शासन आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही, दोन्ही संस्था बेजबाबदारपणे वागत असल्याचा आरोप हाके यांनी केला. विशेषतः एसटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वाढल्यास ओबीसींच्या आरक्षणाचे काय होईल, यावर निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे मार्गदर्शन मागितले असते, तर परिस्थिती वेगळी असती, असे त्यांचे मत आहे.
हाके यांनी बंटीया समितीने संकलित केलेल्या माहितीला जोरदार विरोध दर्शवला. कुठल्याही व्यापक सर्वेक्षणाशिवाय किंवा ट्रिपल टेस्ट शिवाय तयार केलेला हा अहवाल ओबीसी बांधवांना मान्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणामध्ये तसूभरही घट झाल्यास किंवा बंटीया समितीच्या आकडेवारीवर आधारित निवडणुका घेतल्यास, ओबीसी समाज निवडणुकांवर बहिष्कार घालेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची आणि ट्रिपल टेस्ट घेण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
Leave a Reply