दक्षिण आशियाचं राजकारण आणि सुरक्षा संतुलनाची स्थिती यामध्ये मोठा बदल होऊ शकतो. एका संभाव्य डिफेन्स डीलमुळे हे सर्व घडू शकतं. पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातील एका प्रस्तावित संरक्षण कराराची कटूनितीक आणि रणनितीक जाणकरांमध्ये चर्चा आहे. हा सर्व घटनाक्रम भारताच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातोय. मागच्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानचे वरिष्ठ सैन्य आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या ढाकामधील फेऱ्या वाढल्या आहेत. पाकिस्तानचे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचे चेअरमन, नौदल प्रमुख आणि ISI प्रमुख लेफ्टनेंट जनरल आसिम मलिक हे सुद्धा बांग्लादेशच्या दौऱ्यावर आहेत. हे दौरे म्हणजे फक्त शिष्टाचार नाही, याकडे एक मोठा रणनितीक एजेंडा म्हणून पाहिलं जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानला बांग्लादेशसोबत नाटो स्टाइ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करायचं आहे. यात एका देशावरील हल्ला हा दोन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल अशी तरतूद असू शकते. पाकिस्तानने अलीकडे अशाच प्रकारचा करार सौदी अरेबियासोबत केला होता. भारताविरुद्ध रणनितीक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिलं जातय. बांग्लादेशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहे. त्याआधी मोहम्मद यूनुस प्रशासनच्या काळातच हा करार व्हावा असा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. दोन्ही देशांमध्ये प्रस्तावित कराराचा ड्राफ्ट तयार करण्यासाठी संयुक्त तंत्र सुद्धा बनवण्यात आलं आहे. गोपनीय माहितीचं आदान-प्रदान आणि संयुक्त सैन्य सराव अशा तरतुदी या करारामध्ये असू शकतात.
…तर भारताच्या सुरक्षेला गंभीर धोका
अणवस्त्र सहकार्याचा या करारामध्ये समावेश होणार कि नाही? हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. असं झाल्यास तो भारताच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. पाकिस्तानने सौदी अरेबियासोबत जो करार केलाय, त्यात अणवस्त्र वापराबद्दल स्पष्टता नाहीय. पाकिस्तानकडून गोंधळात टाकणारी उत्तरं दिली जात आहेत. सध्या बांग्लादेशात मोठ्या प्रमाणात राजकीय अशांतता पसरली आहे. भारत विरोधी वातावरण आहे. पाकिस्तानला डील पुढे नेण्यासाठी ही अनुकूल स्थिती आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीगच्या एका वरिष्ठ नेत्याने खुल्या मंचावरुन भारताविरोधात स्टेटमेंट केलं. बांग्लादेशसोबत औपचारिक सैन्य आघाडी करण्याची मागणी केली.
बांग्लादेश युक्रेनच्या वाटेवर
रशिया-युक्रेनमधील युद्धाचं मुख्य कारण त्यांची नाटोमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा हे आहे. नाटो देशांमध्ये एक करार आहे. त्यानुसार एकादेशावरील हल्ला हा सगळ्या नोटावर हल्ला मानला जातो. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतिन यांचा युक्रेनच्या नाटोमधील सहभागाला विरोध होता. कारण यामुळे नाटोचा थेट रशियाच्या सीमेपर्यंत विस्तार होणार होता. म्हणून पुतिन यांनी युद्धाचं पाऊल उचललं.
Leave a Reply