रशियन संसद ड्यूमाने अलीकडेच भारत-रशियामधील एका महत्वाच्या सैन्य कराराला मंजुरी दिली आहे. या कराराचं नाव RELOS (रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट) एग्रीमेंट आहे. या करारानुसार, दोन्ही देशांचं सैन्य गरजेनुसार परस्परांची जमीन, एअरबेस, समुद्री बंदर आणि सैन्य सुविधांचा वापर करु शकेल. ही डील चीनसाठी एक मोठी रणनितीक चिंता आहे.
RELOS कराराचा महत्वाचा पैलू हा आहे की, भारताला आता रशियाच्या मध्य आशियाई सैन्य ठिकाणांपर्यंत पोहोचता येईल. रशियाचे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान आणि कजाकिस्तान येथे सैन्य तळ आहेत. हे सैन्य तळ चीनची तिन्ही महत्वाची रणनितीक क्षेत्र अक्सु, कासगर आणि यिनिंगच्या भरपूर जवळ आहेत. या भागात चीन मोठ्या प्रमाणात तेल आणि शस्त्रास्त्रांच उत्पादन करतो.
चीनचे 3 संवेदनशील भाग
अक्सु (Aksu): चीनचं प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र
कासगर (Kashgar): शिंजियांग प्रांतातील रणनीतिक शहर, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोअरचा (CPEC) एन्ट्री पॉइंट
यिनिंग (Yining): डिफेंस प्रोडक्शन केंद्र
भारत इथपर्यंत पोहोचणं हा चीनसाठी मोठा धोका आहे. भारत चीनची कशी घेराबंदी करु शकतो जाणून घ्या.
रणनीतिक संतुलन
आतापर्यंत चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाळ आणि म्यानमार पर्यंत पोहोचून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न केला. RELOS कराराद्वारे भारत चीनच्या पश्चिमी सीमा क्षेत्रापर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे चीनला दुहेरी आव्हानांचा सामना करावा लागेल.
चीनवर शिंजियांग प्रांतात उइगुर मुस्लिमांचा छळ केल्याचा आरोप होतो. हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे. मध्य आशियापर्यंत भारताच्या उपस्थितीमुळे भारत या क्षेत्रावर लक्ष ठेऊ शकतो. हे चीनसाठी चिंताजनक आहे.
CPEC वर नजर ठेवणं शक्य
चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) कासगर पासून सुरु होऊन पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत जातो. मध्य आशियापर्यंत पोहोचल्यामुळे भारताला CPEC च्या स्टार्टिंग पॉइंट वर नजर ठेवणं शक्य होईल.
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सच उत्तर
चीनची स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ही भारताला हिंद महासागरात घेरण्याची रणनिती आहे. RELOS कडे त्याचं उत्तर म्हणून पाहिलं जात आहे. भारताला आता यूरेशियाई जमिनीवरुन चीनच्या हालचालींवर नजर ठेवता येईल. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीनची ती रणनिती आहे, त्यानुसार ते हिंद महासागर क्षेत्रातील देशांमध्ये बंदरं आणि तळांचं नेटवर्क उभारुन भारताची घेराबंदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
Leave a Reply