उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पीएचडी शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. “42 हजार रुपये मिळतात म्हणून एकाच कुटुंबातील पाच-पाच जण पीएचडी करतात,” असे विधान अजित पवारांनी केले आहे. यासोबतच, बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था) आणि सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण संस्था) या संस्थांमार्फत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अजित पवारांनी आपल्या वक्तव्याचे समर्थन करताना म्हटले की, ही योजना हुशार पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती, जे पीएचडीचा खर्च परवडू शकत नाहीत. जर एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य या योजनेचा लाभ घेत असतील, तर गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळणार नाही. यामुळे ठराविक विद्यार्थ्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत, तर लाखो विद्यार्थ्यांना इतर योजनांमध्ये कमी निधी मिळतो, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावर मंत्रिमंडळात साधकबाधक चर्चा होऊन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती बार्टी आणि सारथीमार्फत दरवर्षी किती विद्यार्थ्यांना मेरीटनुसार प्रवेश द्यावा, यावर मर्यादा घालणार आहे.
Leave a Reply