2025 हे वर्ष भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांताची निर्णायकपणे पुनर्व्याख्या केल्याचे वर्ष म्हणून स्मरणात राहणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने हे दाखवून दिले की, आता आपल्या नागरिकांवरील हल्ल्यांना केवळ संयमानेच नव्हे, तर जलद, अचूक आणि निर्णायक कारवाईने प्रत्युत्तर दिले जाईल. पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादावरील ‘पाच नवीन सामान्य नियम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तत्त्वाद्वारे हे स्पष्ट केले. ही तत्त्वे खालीलप्रमाणे.
- दहशतवादी हल्ल्यांना ठाम प्रतिसाद
- अण्वस्त्र धमक्यांना कोणताही थारा नाही
- दहशतवादी आणि त्यांना समर्थन देणारे यांच्यात कोणताही फरक नाही, दोघेही समान जबाबदार
- कोणत्याही संवादात दहशतवादाला प्रथम प्राधान्य
- सार्वभौमत्वावर कोणतीही तडजोड नाही
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, भारत आत्मविश्वासाने आणि सज्ज उभा राहिला आणि हा स्पष्ट संदेश दिला की राष्ट्रीय सुरक्षा ही वाटाघाटीचा विषय नाही आणि सार्वभौमत्वाचे कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण केले जाईल.
ऑपरेशन सिंदूर: दहशतवादाला प्रतिसाद
7 मे 2025 रोजी, भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले, जी त्याच्या अलीकडच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वपूर्ण लष्करी कारवाईंपैकी एक होती. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून सुरू केलेल्या या कारवाईने भारताच्या सुरक्षा धोरणात एक नवीन सामान्य नियम प्रस्थापित केला, “जर भारताच्या नागरिकांना लक्ष्य केले गेले, तर भारत शत्रूच्या हद्दीत खोलवर, दहशतवादाच्या मुळावर हल्ला करेल.”
गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळातील पाकिस्तानी भूभागातील ही भारताची सर्वात महत्त्वपूर्ण लष्करी कारवाई आहे. हा भारतीय लष्कराचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि खोलवर केलेला हल्ला आहे. प्रथमच, भारताने अण्वस्त्रधारी शत्रू राष्ट्राच्या हद्दीत खोलवर अनेक लक्ष्यांवर अचूक हल्ले केले, ज्यामुळे अतुलनीय सामरिक आत्मविश्वास दिसून आला.
1971 नंतर प्रथमच, भारताने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताच्या हृदयात खोलवर हल्ला करून जवळपास 100 दहशतवाद्यांना ठार केले. हा पहिलाच आक्रमक हल्ला होता जिथे एकाच वेळी अनेक ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामुळे नियंत्रण रेषेपलीकडे आणि पाकिस्तानच्या आत असलेले दहशतवादी तळ आणि पायाभूत सुविधा निष्क्रिय करण्यात आल्या.
10 मे रोजी भारताने 11 पाकिस्तानी हवाई तळांवर अचूक हल्ले केले आणि पाकिस्तानच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने भारताचे एकही क्षेपणास्त्र रोखले नाही. ऑपरेशन सिंदूरने एक नवीन सिद्धांत दृढपणे स्थापित केला की; जर भारतीय नागरिकांवर हल्ला झाला, तर भारत शत्रूच्या हद्दीतही निर्णायकपणे, वेगाने आणि आपल्या स्वतःच्या अटींवर प्रत्युत्तर देईल. या सुनियोजित पण जोरदार प्रतिसादाने प्रादेशिक सुरक्षा गतिशीलता बदलली आहे आणि प्रतिबंधक शक्तीला बळकटी दिली आहे.
जागतिक निरीक्षकांना धक्का देणारी गोष्ट ही होती की, हे ऑपरेशन जवळजवळ पूर्णपणे ‘मेड-इन-इंडिया’ तंत्रज्ञानाने पार पाडण्यात आले. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, भारतीय हवाई दलाने समन्वित अचूक हल्ले केले, ज्यात ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्राने विशेष लक्ष वेधले. भारताच्या 4.5 जनरेशन राफेल विमानांनी अतुलनीय अचूकतेने या हल्ल्याचे नेतृत्व केले, तर कामिकाझे/लॉइटरिंग ड्रोनने अनेक ठिकाणी, अगदी हलत्या लक्ष्यांसह, लक्ष्यांवर रिअल-टाइम पाळत ठेवण्यास आणि अचूक हल्ले करण्यास मदत केली.
भारताचा नवीन संरक्षण सिद्धांत
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या संरक्षण परिवर्तनाने 2025 मध्ये एक नवीन शिखर गाठले. ‘मेक इन इंडिया’मुळे प्रेरित संरक्षण उत्पादन, 2014 मधील 40000 कोटी रुपयांवरून आज 1.54 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे, जे एक विश्वासार्ह जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र म्हणून भारताच्या उदयाचे प्रतिबिंब आहे.
संरक्षण बजेट 2013-14 मधील 2.53 लाख कोटी रुपयांवरून 2025-26 मध्ये 6.81 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे, जे आधुनिकीकरण, सज्जता आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीवर अधोरेखित करते. भारत आता अमेरिका, फ्रान्स आणि आर्मेनियासह 100 हून अधिक देशांना संरक्षण उपकरणांची निर्यात करतो, ज्यात संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा उत्पादनात सुमारे 77% आणि खाजगी क्षेत्राचा 23% वाटा आहे.
विक्रमी संरक्षण खरेदी: तिन्ही सेवांना बळकटी
2025 हे वर्ष भारताच्या संरक्षण आधुनिकीकरणात अभूतपूर्व गतीचे ठरले, या वर्षात 4.30 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांचा आवाका आणि वेग हे सैन्यदल, नौदल आणि हवाई दलाची लढाऊ सज्जता वेगाने वाढवण्यावर सरकारच्या स्पष्ट लक्ष्याचे प्रतिबिंब होते. मार्च 2025 मध्ये, संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने 54000 कोटींहून अधिक किमतीच्या भांडवली खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ज्यात टी-90 रणगाड्यांसाठी शक्तिशाली 1350 एचपी इंजिन, स्वदेशी बनावटीचे वरुणस्त्र टॉर्पेडो आणि प्रगत एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टीम यांचा समावेश होता. त्याच महिन्यात, भारताने अटॅक हेलिकॉप्टरच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या खरेदीला मंजुरी देऊन एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला; एचएएलकडून 156 लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टरसाठी 62 हजार कोटींचा करार करण्यात आला.
जुलै 2025 मध्ये, डीएसीने अंदाजे 1.05 लाख कोटींच्या 10 भांडवली खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ज्यात आर्मर्ड रिकव्हरी व्हेइकल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टीमचा समावेश होता.2 एप्रिल 2025 मध्ये, भारताने भारतीय नौदलासाठी 26 डसॉल्ट राफेल-एम लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी फ्रान्ससोबत 63000 कोटींचा एक मोठा करार केला. भारताने यापूर्वी 2016 मध्ये भारतीय हवाई दलासाठी 36 राफेल विमाने खरेदी केली होती. 3 ऑगस्ट 2025 ला डीएसीने कार्यान्वयन क्षमता वाढवण्यासाठी 67000 कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
सशस्त्र दलांच्या क्षमतांमध्ये वाढ
या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची परिणती ऑक्टोबर 2025 मध्ये सुमारे 79000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खरेदी मंजुरीमध्ये झाली, ज्यामुळे क्षमता वाढ, आत्मनिर्भरता आणि भविष्यासाठी सज्ज भारतीय सशस्त्र दलांप्रति सरकारच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेला बळकटी मिळाली.
प्रमुख समावेश, चाचण्या आणि स्वदेशी मैलाचे दगड
पहिली पूर्णपणे 100% स्वदेशी AK-203 असॉल्ट रायफल डिसेंबर 2025 पर्यंत भारतीय सैन्याला सुपूर्द केली जाईल. या रायफल्सचे उत्पादन अमेठीमध्ये करण्यात आले. जानेवारी 2025 मध्ये, प्रथमच भारतीय नौदलात एक विनाशिका, एक फ्रिगेट आणि एक पाणबुडी (आयएनएस सुरत, आयएनएस निलगिरी आणि आयएनएस वाघशीर) सामील करण्यात आली.
ऑगस्ट 2025 मध्ये, भारताने 75 % पेक्षा जास्त स्वदेशी घटकांसह दोन स्टेल्थ फ्रिगेट, आयएनएस हिमगिरी आणि आयएनएस उदयगिरी यांचा समावेश केला. दोन प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्डमधील दोन प्रमुख पृष्ठभागीय लढाऊ जहाजे एकाच वेळी नौदलात सामील होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
भारताने सप्टेंबर 2025 मध्ये, रेल्वे-आधारित लाँचरवरून 2000 किमी पल्ल्याच्या अणु-सक्षम अग्नी प्राइमची चाचणी केली. या चाचणीमुळे भारत रशिया, अमेरिका आणि चीनसारख्या निवडक राष्ट्रांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे, ज्यांच्याकडे रेल्वे-आधारित आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (ICBMs) डागण्याची क्षमता आहे किंवा होती.
भारताने लखनौमधील ब्रह्मोस इंटिग्रेशन अँड टेस्टिंग फॅसिलिटी सेंटरमध्ये उत्पादित ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या पहिल्या तुकडीला हिरवा झेंडा दाखवला, जे यूपी संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये, बीएसएफने टेकनपूर येथे भारताची पहिली ड्रोन युद्ध शाळा सुरू केली.
अलीकडेच डिसेंबर 2025 मध्ये, डीआरडीओने तंत्रज्ञान विकास निधी (TDF) योजनेअंतर्गत विकसित केलेली सात प्रगत तंत्रज्ञान लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला सुपूर्द केली आहेत. तसेच डिसेंबर 2025 मध्ये, डीआरडीओने नियंत्रित वेगाने लढाऊ विमानांच्या बचाव प्रणालीची यशस्वी हाय-स्पीड रॉकेट-स्लेड चाचणी केली. ही जटिल गतिशील चाचणी भारताला प्रगत स्वदेशी बचाव प्रणाली चाचणी क्षमतेसह राष्ट्रांच्या उच्चभ्रू गटात स्थान देते.
संरक्षण औद्योगिक परिसंस्था आणि सुधारणा
1 नोव्हेंबर 2025 पासून प्रभावी, संरक्षण खरेदी पुस्तिका 2025 मध्ये उद्योग-अनुकूल सुधारणा सादर करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेश संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर (UPDIC) आणि तामिळनाडू संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर (TNDIC) या दोन कॉरिडॉरने मिळून 9145 कोटींहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 289 सामंजस्य करार (MoUs) स्वाक्षरित झाले असून, त्यामुळे 66423 कोटींच्या संभाव्य संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. खुल्या निविदांमध्ये भाग घेणाऱ्या खाजगी कंपन्या आणि एमएसएमईसाठी संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून (DPSUs) ना-हरकत प्रमाणपत्राची (NOC) आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ‘नाविन्य आणि स्वदेशीकरणाद्वारे आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन’, ‘माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान खरेदी’ आणि ‘सल्लागार आणि गैर-सल्लागार सेवा’ असे तीन नवीन अध्याय समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
Leave a Reply