राजधानी दिल्लीत हिवाळी अधिवेशनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. सोमवार 1 डिसेंबरपासून या अधिवेशनाला सुरुवात होत असून ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकार लोकसभा आणि राज्यसभेत 14 विधेयके सादर करणार आहे. यातील काही विधेयके ही खास असणार आहेत. अशातच आता या विधेयकांसह अनेक मुद्द्यांवर केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
सर्वपक्षीय बैठक
नेहमी प्रमाणे यावेळीही अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीला जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, गौरव गोगोई, काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी, कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल काँग्रेस नेते डेरेक ओ’ब्रायन, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, द्रमुकचे तिरुचित शिवा आणि इतर अनेक पक्षांचे नेते होते.
15 कामकाजाचे दिवस असणार
1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या हिवाळी अधिवेशनात 15 कामकाजाचे दिवस असणार आहेत. विरोधी पक्षाने हे अधिवेशन लहान असल्याचे म्हणत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर आणि सखोल चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. कारण हिवाळी अधिवेशनात अंदाजे 20 कामकाजाचे दिवस असतात, मात्र यावेळी फक्त 15 कामकाजाचे दिवस असणार आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षाने हा मुद्दा उपस्थित केला होता, मात्र यावर सरकारकडून अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही.
लोकसभा आणि राज्यसभेत ही 14 विधेयके सादर होणार
- सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२५
- दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (आयबीसी)
- मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ – अध्यादेशाची जागा घेणार
- रद्द करणे आणि सुधारणा विधेयक, २०२५
- राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक, २०२५
- अणुऊर्जा विधेयक, २०२५
- कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२५
- सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (एसएमसी), २०२५
- विमा कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२५
- मध्यस्थी आणि सामंजस्य (सुधारणा) विधेयक, २०२५
- भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, २०२५
- केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५
- आरोग्य सुरक्षा उपकर/राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल, २०२५
- 2025-26 आर्थिक व्यवसाय अनुदानासाठी पुरवणी मागण्या
Leave a Reply