भारतीय बँकांच्या कारभारावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ( RBI ) करडी नजर ठेवत असते. कोणतीही बँक मग ती सरकारी असो वा प्रायव्हेट सीमारेषेचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा रिझर्व्ह बँक अशा बँकेवर कारवाई करण्यास मागे पुढे पाहात नाही. ताजे प्रकरण देशातील दिग्गज प्रायव्हेट बँकेत समाविष्ठ असलेल्या कोटक महिंद्र बँकेशी संबंधित आहे. कामकाजात बेफिकीरपणा आणि नियमाकडे कानाडोळा केल्याच्या प्रकरणात आरबीआयने कोटक महिंद्र बँकेवर ६१.९५ लाख रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे.
नियमांच्या उल्लंघनाची मोठी यादी
आरबीआयची ही कारवाई अचानक झालेली नाही. याचा मागे अनेक कारणे आहेत. केंद्रीय बँकेच्या चौकशीत समोर आले की कोटक महिंद्रा बँकेने बँकींग सेवाशी संबंधित अनेक मानकाचे पालन केले नाही. सर्वात मोठी गडबड ‘बेसिक सेव्हींग्स बँक डिपॉझिट अकाऊंट’ संदर्भात आढळली आहे. नियम हा आहे की काही विशेष श्रेणीत ग्राहकांचा एकच बीएसबीडी खाते असू शकते, परंतू बँकेने त्या ग्राहकांचेही देखील अतिरिक्त खाते उघडले ज्यांच्याकडे आधीच ही सुविधा उपलब्ध होती.
एवढेच नव्हे तर बँकेने आपल्या बिझनस कॉरस्पॉन्डेंट्स (BC) सोबत अनेक नियम भंग केले. त्यांना त्या गतिविधी करण्याची परवानगी देत होते जे त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतच नाहीत. याशिवाय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (CIC) सोप्या भाषेत सांगायचे तर क्रेडिट ब्युरोला काही कर्जदारांची चुकीची माहिती देण्याचे प्रकरणही समोर आले आहे. हा एक गंभीर मुद्दा आहे. कारण चुकीची माहिती कोणत्याही व्यक्तीची क्रेडिट स्कोर खराब करु शकते.
नोटीसीनंतर असे उत्तर दिले
दंड लावण्यापूर्वी आरबीआयने संपूर्ण कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन केले होते. कोटक महिंद्र बँकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून विचारले गेले की तुमच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये. बँकेने या नोटीसला उत्तरही दिले आणि आपली बाजू स्पष्ट केली. आरबीआयने जेव्हा बँकेच्या उत्तराचे आणि दस्ताऐवजाची खोल चौकशी केली. तेव्हा बँकेच्या उत्तराने आरबीआयचे समाधान झाले नाही.
तपासात हे स्पष्ट झाले की बँकेने बीआर कायदा कलम 47 ए (1)(सी) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (नियमन) कायदा,2005 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे.यानंतरच केंद्रीय बँकने आपल्या ताकदीचा वापर करत 61.95 लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेतला.
ग्राहकांच्या जमापूंजीवर काय होणार परिणाम ?
आरबीआयने त्याच्या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट केले आहे की या कारवाईचा परिणाम बँकेच्या ग्राहकांवर होणार नाही. हा दंड केवळ ‘रेग्युलेटरी कंप्लायंन्स’ म्हणजे नियमांच्या पालनात झालेल्या चूकीसाठी लावण्यात आला आहे.
याचा अर्थ हा आहे की बँक आणि त्यांच्या ग्राहकांच्या दरम्यान जे काही लेनदेन वा समझोते झाले आहेत.त्या संपूर्ण तऱ्हेने वैध आणि सुरक्षित असतील. बँकेच्या ग्राहकांची जमापूंजी, एफडी वा अन्य गुंतवणूक यावर दंडाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
Leave a Reply