महाराष्ट्राचे क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे अडचणीत सापडले आहेत. गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने मंत्री कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोकाटेंचे मंत्रिपद आणि आमदारकीही धोक्यात आली आहे. अशातच आता माणिकराव कोकाटेंबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणावर भाष्य केले आहे. आंबेडकर यांनी खळबळजनक आरोप केला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
कोकाटे यांना पोलिसांनीच लपवलं – आंबेडकर
प्रकाश आंबेडकर यांनी कोल्हापूरमध्ये म्हटले की, ‘माणिकराव कोकाटे यांना पोलिसांनीच लपवलं आहे. मंत्री गायब झाला असेल तर जनतेचं काय? मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून लपवलेले आहे अशी परिस्थिती आहे. दोन वर्षाची शिक्षा झाली तर मताचा अधिकार संपुष्टात येतो. त्यांना कोणत्याही संवैधिका पदवार राहता येत नाही. न्यायालयाला न माननारे हे आहे. आता कायद्याचा अपमान होणार नाही याची दक्षता फडणवीस यांनी घ्यावी.’
भाजप सोडून सर्वांसोबत युती
महापालिका निवडणुकीतील युतीबाबत बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, ‘महानगरपालिकेला भाजप सोडून सर्व राजकीय पक्षांशी युती होईल, स्थानिक नेत्यांना त्याबाबत अधिकार दिले आहेत. ठाण्यात शिंदे गटाने चार दिवस थांबण्याचे आवाहन केलं आहे, त्यांच्या सोबतही चर्चा होऊ शकते. शिवसेनेने मनसेसोबत जाऊन स्वतःची पत घालवून घेतली आहे. शिवसेनेपासून कोकणातील कुणबी, माथाडी कामगार, अमराठी वर्ग दूर झाला आहे.’
माणिकराव कोकाटे अडचणीत का सापडले?
1995 साली नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 10 टक्के फ्लॅट हे सरकारसाठी राखीव असतात. हे फ्लॅट गरजू किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात दिले जातात. माणिकराव कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरुद्ध नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, 16 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता, त्यामुळे कोकाटेंची अडचण वाढली आहे.
Leave a Reply