Supreme Court Big Decision: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग मोकला झाला आहे. नगरपालिका, नगरपरिषदा, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील. पण याचा अर्थ ढोलताशे घेऊन तुम्ही थिरकणार असाल तर अगोदर ही बातमी जरुर वाचा. कारण महाराष्ट्रातील सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी हा सुप्रीम मार्ग ठरला असला तरी या निकालात एक मोठी मेख मारल्या गेली आहे. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडून आले तरी त्यांची धाकधूक संपणार नाही. वाचा A टू Z निकाल.
50 टक्क्यांची लक्ष्मण रेषा
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 28 नोव्हेंबर रोजी मोठा निकाल दिला. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही, त्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी राज्य निवडणूक आयोगाला घ्यावी लागणार आहे. या निवडणुकांचे निकाल हे प्रलंबित याचिकांच्या निकालांवर अवलंबून असतील असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधातल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली.
राज्य निवडणूक आयोगाचा युक्तीवाद काय?
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे विधीज्ञ बलबीर सिंग यांनी बाजू मांडली. राज्यातील 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींची निवडणूक प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. यामध्ये 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडल्या गेल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. तर 29 महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषद आणि 346 पंचायत समितीच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झाले नसल्याचा युक्तीवाद सिंग यांनी केला.
अशी मारली मेख
सुनावणीदरम्यान 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. तर राज्यात आधीच जाहीर झालेल्या निवनडणुका घेण्यास परवानगी दिली. आता नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका जाहीर वेळापत्रकानुसारच होतील. पण ज्या स्थानिक संस्थांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यांचे निकाल मात्र सदर याचिकांच्या निकालांवर अवलंबून असतील, असे सुप्रीम कोर्टाने आजच्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांकडे लक्ष
यावेळी राज्यातील चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा असल्याचे म्हणणे सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आले. त्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत घेतली. त्यानंतर महानगरपालिकांच्या निवडणुका विनाविलंब जाहीर कराव्यात. तर याप्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहून या निवडणुका घ्याव्यात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये काय?
तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. तिथे मागील आदेशांनुसार निवडणूक घेण्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका अजून जाहीर झालेल्या नाहीत असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या 57 संस्थांच्या निवडणुका या खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील असे निर्देश दिले. तर राज्य निवडणूक आयोगाला ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करायच्या आहेत. त्यामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण जाता कामा नये असे निर्देश दिले.
Leave a Reply