राज्यातील 57 नगरपालिका, नगरपरिषदांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीकडे सगळ्यांच लक्ष लागलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीला कोणतीही स्थगिती दिली नाही.पण 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींचा अशा एकूण 57 संस्थांचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, हे कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यावर ओबीसी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत.
“कोर्टाच्या निर्णयानुसार, नक्कीच टांगती तलवार राहणार आहे. पण आज आनंदाची गोष्ट आहे, कारण आजच्या घडीला निवडणुकीला स्थगिती दिलेली नाही. निवडणूक 27 टक्के आरक्षणासह होणार आहे. 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी आहे. ती झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका होत आहे. हा ओबीसी समाजासाठी दिलासा आहे” असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे म्हणाले.
त्यात ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल
“जिल्हा परिषदाआणि महानगर पालिका प्रक्रिया सुरू करावी. या निवडणुका थांबवू शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग सुद्धा निवडणुका थांबवणार नाही. 27 टक्के आरक्षण सहित निवडणुका होत असल्याने पुढे रद्द होईल असं वाटत नाही. शिक्षण आणि नोकरी यात ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण द्या अशी तरतूद आहे. राजकीय आरक्षणासंदर्भात तरतूद नाही” असं बबनराव तायवाडे म्हणाले. “इथे 50 टक्के मर्यादा असण्याचा अर्थ काढला जाते हे चुकीचे आहे, कारण राजकीय निवडणुकीत आरक्षण झाल्यास ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल. यासाठी केंद्राने यात दुरुस्ती करून निर्णय घ्यावा,हा प्रश्न कायम स्वरुपी सुटेल” असं ते म्हणाले.
लक्ष्मण हाके काय म्हणाले?
“मोठं बेंच जे बनवलं आहे, त्यामध्ये राज्य सरकारने डेटा गोळा केला का?. बांठिया समितीने दिलेला आकडा डोळ्यात धूळ फेकणारा आहे. ट्रीपल टेस्ट करून बेंच समोर जावं. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व कायम राहणार आहे. मोठा बेंच निर्णय घेईल तेव्हा डेटा गोळा करायला पाहिजे” असं लक्ष्मण हाके म्हणाले.
टांगती तलवार आमच्या ओबीसी जागांवर
“सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानुसार निवडणुका होणार असतील तर निवडणूक निकालावर टांगती तलवार आहे.
निवडणुका घ्या पण कोर्टाच्या निर्णय आधीं राहणार म्हणजे ओबीसी प्रतिनिधींवर टांगती तलवार राहणार. हे सरकार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले म्हणून पाठ थोपटत होते, पण आता टांगती तलवार आमच्या ओबीसी जागांवर आहे.
जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक प्रोसेस सुरू करायला सांगितली पण 50 टक्के मर्यादा ओलांडू नका सांगितले. म्हणजे जिथे आरक्षण पुढे गेले, तिथे निवडणूक प्रोसेस होणार नाही. एकूणच ओबीसीला मूर्ख बनवण्याचं काम सरकार करत आहे” असं ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
Leave a Reply