राज्यात गुटखा बंदी असतानाही शाळा परिसर, महाविद्यालय परिसरांसह अनेक ठिकाणी गुटखा आढळून येतो. त्यामुळे गुटखा बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मकोका लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या मकोका लावण्यासाठीच्या प्रस्तावात आवश्यक त्या दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर येत्या नवीन वर्षांत गुटखा उत्पादकांवर मकोका लागणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.
गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवर मकोका लावला जाणार
यापूर्वी गुटखा उत्पादक व विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यासाठीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र कायद्यातील तरतुदींनुसार ‘हार्म आणि हर्ट’ या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.
गुटखा बंदी कायदा कठोर करणार
यानंतर आता नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपताच अन्न व औषध प्रशासन विभाग कामाला लागले आहे. गुटखा उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष धोरण आणणार, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव आणण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली आहे. गुटखा बंदी कायदा कठोर करण्यासाठी व मकोका लावण्यासाठी त्यात आवश्यक ते बदल करून सुधारित प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे लवकरात लवकर पाठविण्याचे निर्देश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मकोका म्हणजे काय?
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अॅक्ट म्हणजेच मकोका कायदा संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी 1999 मध्ये अस्तित्वात आला. हप्ता वसुली, खंडणी वसुली, अपहरण, हत्या, सामुहिक गुन्हेगारी या विरोधात मकोका लावला जातो. हा कायदा लावल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळत नाही. या कायद्यातंर्गत आरोपीचा कबुलीजबाब नोंदवता येतो. मकोको कायदा फरार आरोपीवर लावता येते. त्याची संपत्ती जप्त करता येते. त्याची बँक खाती गोठवता येतात. आता गुटखाबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास हा कायदा लागू होणार आहे.
Leave a Reply