Manikraok Kokate : राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असलेल्या क्रीडा खात्याचा कारभार काढून घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे तशी शिफारस केली होती. आता फडणवीस यांच्या शि फारशीनंतर कोकाटे हे बिनखात्याचे मंत्री आहेत. कोकाटे सध्या मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल आहेत. विशेष म्हणजे कोकाटे यांच्यावर सध्या अटकेची टांगती तलवार आहे. त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आली आहे. असे असतानाच आता शरद पवार यांच्या पक्षाच्या नेत्याने मोठं विधान केलं आहे. आम्ही आणखी एका मंत्र्याची विकेट पडण्याची वाट पाहात आहोत, असे म्हणत रोहित पवारांनी खळबळ उडवून दिली आहे.
रोहित पवार यांच्या ट्वीटमध्ये नेमकं काय आहे?
मंत्री कोकाटे यांचा राजीनामा म्हणजे निसटण्याचे सगळे मार्ग संपल्याने नाईलाजाने घेतलेला हा निर्णय आहे. वास्तविक नैतिकतेच्या आधारावर कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली तेव्हाच त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा सरकारने तरी त्यांचा राजीनामा घेऊन सरकार खऱ्या अर्थाने ‘वेगवान’ आहे हे दाखवून द्यायला हवं होतं. यामुळं किमान कायद्याचा सन्मान तरी राखला गेला असता आणि ‘कायदा व न्याय हे सर्वांसाठी समान आहे,’ असा चांगला संदेशही समाजात गेला असता, असे मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केले. तसेच माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून करणंच चुकीचं आहे, असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला आहे. पुढे बोलताना त्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचे नाव घेऊन खळबळ उडवून दिली आहे. या राजीनाम्यातून अनेकजण धडा घेतील, ही अपेक्षा आहे. आम्ही मात्र मंत्री शिरसाठ यांच्याही विकेटची वाट पहात आहोत, असे पवार म्हणाले आहेत. रोहित पवार यांच्या या ट्वीटने एकच खळबळ उडाली आहे.
मंत्री कोकाटे यांचा राजीनामा म्हणजे निसटण्याचे सगळे मार्ग संपल्याने नाईलाजाने घेतलेला हा निर्णय आहे…!
वास्तविक नैतिकतेच्या आधारावर कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली तेंव्हाच त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा सरकारने तरी त्यांचा राजीनामा घेऊन सरकार खऱ्या अर्थाने ‘वेगवान’…— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) December 17, 2025
माणिकराव कोकाटे यांच्यावर काय आरोप होते?
माणिकराव कोकाटे यांच्यावर खोटी कागदपत्रे सादर करून नाशिकमधील मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातील काही सदनिका लाटल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे प्रकरण 1995 सालचे आहे. या प्रकरणात कोकाटे दोषी ठरले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. हीच शिक्षा आता सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली असेल तर त्याचे लोकप्रतिनिधीत्त्व रद्द होते. याच कायद्यानुसार आता त्यांच्याकडील कृषी खात्याचा कारभार काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता भविष्यात काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply