कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर २७ गावांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. स्वतंत्र नगरपालिकेची अनेक वर्षांची मागणी राज्य सरकारने फेटाळली आहे. या निषेधार्थ २७ गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने या निवडणुकीवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
कल्याण ग्रामीणमधील काटई परिसरात संघर्ष समितीची एक महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत स्थानिक नागरिकांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे स्वप्न असलेल्या स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी खासदार सुरेश म्हात्रे (बाळ्या मामा) यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र, सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
संघर्ष समितीने केवळ बहिष्कारच पुकारला नाही, तर सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. जर कोणी हा बहिष्कार झुगारून निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला, तर संघर्ष समिती निवडणुकीत सक्रिय हस्तक्षेप करून त्यांना चोख प्रत्युत्तर देईल, असा स्पष्ट इशारा समितीचे पदाधिकारी सुमित वझे यांनी दिला आहे.
या बहिष्कारामुळे महापालिकेच्या सहा मुख्य पॅनेलवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यात प्रामुख्याने १३, १६, १७, १९, ३० आणि ३१ या पॅनलचा समावेश आहे. या भागातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, असा ठराव या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रमुख मागण्या काय?
1. २७ गावांची अनेक वर्षांपासूनची मुख्य मागणी म्हणजे या गावांचा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून (KDMC) समावेश काढून त्यांची एक स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करावी. कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून या गावांचा हवा तसा विकास होत नसल्याचा आणि केवळ कर आकारणी केली जात असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे हे स्वप्न पूर्ण व्हावे, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे.
2. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. या आश्वासनाची अद्याप पूर्णतः अंमलबजावणी न झाल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे. हे नामकरण तातडीने अधिकृतरीत्या करावे, ही समितीची प्रमुख मागणी आहे.
3. ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच सागरी जिल्ह्यांमधील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. जमिनीचे हक्क, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या संधी या बाबींचा यात समावेश आहे.
निवडणुकीवर पूर्णपणे बहिष्कार
मात्र या मागण्या मान्य न झाल्याने या भागातील १३, १६, १७, १९, ३० आणि ३१ या सहा मुख्य पॅनलमधील निवडणुकीवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने अर्ज भरू नये आणि भरल्यास समिती त्यांना चोख प्रत्युत्तर देईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या २७ गावांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता प्रस्थापित राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात आणि निवडणूक आयोग यावर कशी मात करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply