उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने जन्म प्रमाणपत्राबाबत ( Birth Certificate ) मोठा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशच्या नियोजन विभागाने एक नोटीस जारी करुन आधारकार्डला आता जन्मदाखला म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. त्याचा वापर केवळ ओळखपत्र म्हणूनच केला जाणार आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने आधारकार्डाच्या आधारे तयार केलेले जन्माचे दाखले रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.
उत्तर प्रदेशच्या नियोजन विभागाने सर्व सरकारी विभागांना सर्क्युलर जारी करीत निर्देश दिले आहेत की आता आधारकार्डला जन्म दाखला वा जन्म तारीख प्रमाणपत्र म्हणून स्वीकार केले जाणार नाही. विशेष सचिव अमित सिंह बंसल यांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या (UIDAI)पत्राचा हवाला देत सांगितले की आधारकार्डमध्ये जन्म तारखेचे कोणतेही प्रमाणित दस्तावेज संलग्न केले जात नाही. यासाठी यास जन्म दाखला प्रमाणच्या रुपात मान्य केले जाऊ शकत नाही.
महाराष्ट्र सरकारने बदलेले नियम
महाराष्ट्र सरकारने देखील आदेश जारी करीत उशीरा जन्मदाखला बनवण्यासाठी आधारकार्डला डॉक्युमेंट मानले जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. आणि ऑगस्ट २०२३ अधिनियमात दुरुस्ती करुन केवळ आधारकार्ड आधारे तयार केलेले जन्मदाखले रद्द केले जाणार आहेत. सरकारचा हा निर्णय कोणत्याही गैरकामासाठी नकली जन्मदाखला आणि मृत्यूदाखला यांचा वापर होऊ नये यासाठी घेतलेला आहे.
अधिकाऱ्यांवर होणार कार्रवाई
गुरुवारी महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी सांगितले की आधारकार्डद्वारे तयार केलेले सर्व संदिग्ध सर्टीफिकेट्स रद्द करण्याचा आदेश दिला गेला आहे. आतापर्यंत ज्या अधिकाऱ्यांनी असे सर्टीफिकेट्स जारी केले आहेत, त्यांच्यावर FIR दाखल करण्याचे आदेशही दिले गेले आहे.रेव्हेन्यू विभागाने सर्व तहसीलदार, सब डिव्हीजनल ऑफीसर, डिस्ट्रीक्ट कमिश्नर आणि डिव्हीजनल कमिश्नरना १६ पॉईंटचे एक व्हेरिफिकेशन गाईडलाईन जारी केल्या आहेत.
UIDAI ने केले हे काम
यापूर्वी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) २ कोटींहून अधिक मृत व्यक्तींचे आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे. आधार डेटाबेसची अचुकता कायम राखण्यासाठी देशभरात ही मोहिम सुरु आहे. कोणाही व्यक्तीला जारी केलेला आधार नंबर केव्हाच दुसऱ्या व्यक्तीला जारी केला जात नाही असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
Leave a Reply