अवघ्या 5 रुपयात हवं ते भरपेट खा.. अजून काय पाहिजे? अटल कँटिनमध्ये रांगाच रांगा

25 डिसेंबर रोजी देशाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची 101 वी जयंती होती. या जयंतीनिमित्त दिल्ली सरकारने 100 अटल कँटीन सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ज्याची सुरुवात पहिल्या टप्प्यात 45 कँटीनने होणार आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि मंत्री आशिष सूद यांनी लाजपत नगरमध्ये दिल्लीच्या पहिल्या अटल कँटीनचं उद्घाटन केलं. कोणीच उपाशी झोपू नये, हे अटल बिहारी वाजपेयी यांचं स्वप्न होतं, असं ते यावेळी म्हणाले. हीच बाब लक्षात घेऊन त्यांच्या जयंतीनिमित्त अटल कँटीनचं उद्घाटन करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. हा भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचाही एक भाग होता. सध्या 45 अटक कँटीन उघडण्यात आले आहेत. गट निर्बंधांमुळे उर्वरित काम पूर्ण होऊ शकलं नाही. इतर 55 अटल कँटीन लवकरच उघडण्यात येतील.

जेवणाची गुणवत्ता कशी?

‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’च्या टीमने अटल कँटीनची तपासणी केली. सरकारने जे आश्वासन दिलं तसं प्रत्यक्षात घडतंय का, याची चौकशी करण्यात आली. दिल्ली सरकारच्या दाव्यानुसार, या अटल कँटीनमध्ये लोकांना फक्त 5 रुपयांमध्ये पूर्ण आणि पौष्टिक जेवण मिळणार आहे. ‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’च्या टीमने 5 रुपये देऊन एक प्लेट खरेदी केली. या पाच रुपयांच्या प्लेटमध्ये एका व्यक्तीचं पोट भरेल इतकं जेवण होतं आणि त्याची चवही चांगली असल्याचं या टीमने सांगितलं. तिथे जेवणाऱ्या लोकांनीही चांगल्या दर्जाची आणि प्रमाणाची नोंद केली. हे जेवण जरी 5 रुपयांना मिळत असलं तरी त्याचा दर्जा चांगला आहे. बाहेर अशाच प्रकारचं जेवण सुमारे 80 रुपयांपर्यंत मिळू शकतं. काही लोक तर त्यांचं जेवण पॅक करूनही घेऊन जात होते. सुविधेचा गैरवापर टाळण्यासाठी लोकांचे फोटो, नाव आणि मोबाइल नंबरसुद्धा घेतले जात होते.

प्लेटमध्ये काय?

‘टीव्ही 9’ भारतवर्षशी बोलताना कँटीन चालवणाऱ्या एजन्सी सनराजचे संचालक आलोक तिवारी यांनी स्पष्ट केलं की, 5 रुपयांच्या प्लेटमध्ये 100 ग्रॅम मसूर, 100 ग्रॅम हंगामी भाज्या, 100 ग्रॅम तांदूळ, लोणचं आणि 6 रोट्या (प्रत्येकी 300 ग्रॅम) यांचा समावेश असतो. प्रत्येक कँटीनमध्ये दररोज 500 लोकांना दुपारचं आणि 500 लोकांना रात्रीचं जेवण दिलं जाईल. म्हणूनच प्रथम येणाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. गरजेनुसार भविष्यात ही संख्या वाढवता येऊ शकते.

एका प्लेटची किंमत सरकारला किती?

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या मते, या प्लेटसाठी दिल्ली सरकारला 30 रुपये मोजावे लागतील. लाभार्थ्यांना त्यातले पाच रुपये द्यावे लागतील आणि उर्वरित 25 रुपयांचं अनुदान दिल्ली सरकार देईल. रेखा गुप्ता यांनी सांगितलं की, पहिल्या टप्प्यात 100 कँटीन उघडण्याचं लक्ष्य आहे. त्यापैकी 45 कँटीन पहिल्याच दिवशी सुरू झाले आहेत.

Source link